वॉशिंग्टन/दुबई (pragatbharat.com) : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव आता टोकाला पोहोचला असून, अमेरिकेने जागतिक शिपिंग कंपन्यांना एक गंभीर इशारा दिला आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) सुरक्षित प्रवासासाठी जर कोणत्याही कंपनीने इराणला पैसे किंवा ‘टोल’ दिला, तर त्या कंपन्यांवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले जातील, असे अमेरिकेच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन ॲसेट्स कंट्रोल’ (OFAC) ने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे ‘टोलबूथ’ वाद? इराणने गेल्या काही काळापासून हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत सामान्य वाहतुकीत अडथळे निर्माण केले आहेत. इराण आपल्या किनारपट्टीजवळून पर्यायी मार्गाने जहाजांना जाऊ देण्यासाठी शुल्काची मागणी करत असल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकेने याला इराणची ‘टोलबूथ’ (Tollbooth) यंत्रणा म्हटले असून, या माध्यमातून इराण बेकायदेशीरपणे पैसा उभारत असल्याचा आरोप केला आहे. डिजिटल मालमत्ता, रोख रक्कम किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात दिलेला पैसा हा निर्बंधांच्या कक्षेत येईल, असे अमेरिकेने बजावले आहे.
अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी (Naval Blockade): इराणच्या या पावलाला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने १३ एप्रिल २०२६ पासून इराणच्या किनारपट्टीवर कडक नौदल नाकेबंदी लागू केली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत किमान ४५ व्यापारी जहाजांना ही नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करताना रोखून माघारी धाडण्यात आले आहे. या नाकेबंदीमुळे इराणच्या तेल निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला असून, इराणच्या अर्थव्यवस्थेला दररोज सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा फटका बसत असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
जागतिक व्यापारावर परिणाम: हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी सुमारे १/५ भाग याच मार्गाने होतो. अमेरिका आणि इराणमधील या संघर्षामुळे इंधन दरात वाढ होण्याची आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने हा तणाव नजीकच्या भविष्यात कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.