मुंबई, (pragatbharat.com) : राज्यातील जवळपास तीन लाख लघु कंत्राटदार आणि विकासकांना पूर्ण केलेल्या शासकीय प्रकल्पांची देयके न देता भाजपप्रणीत महाराष्ट्र सरकार त्यांना आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला.
राज्य सरकारचे “व्यवसायपूरक” आणि “एमएसएमई समर्थक” असल्याचे दावे प्रत्यक्षात पूर्णपणे फोल ठरत असल्याचे सांगत तपासे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. हजारो लघु कंत्राटदारांना पूर्ण झालेल्या कामांची देयके मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रातील कंत्राटदार संघटनांनी थकीत शासकीय देयकांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक संकटाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असून, या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या राज्यपालांनाही पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
“भाजप सरकार महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम राज्य असल्याचे सांगते. प्रकल्पांच्या नावाखाली सरकार सातत्याने कर्ज उचलत आहे, मात्र त्याच प्रकल्पांची देयके देण्यात अपयशी ठरत आहे. जर लघु कंत्राटदारांची बिले वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतील, तर मग हा पैसा नेमका जातो कुठे?” असा सवाल तपासे यांनी उपस्थित केला.
राज्याचे सार्वजनिक कर्ज आता १० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले असून महाराष्ट्र आर्थिक संकटाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
“लघु कंत्राटदारांना थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे धाव घ्यावी लागत आहे, ही महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाच्या पूर्ण अपयशाची कबुली आहे,” अशी टीकाही तपासे यांनी केली.
राज्य सरकारवर आणखी हल्लाबोल करताना तपासे यांनी मागणी केली की, ३१ मार्च २०२६ अखेर राज्यातील सर्व विभागांमधील सर्व प्रकल्पांची एकूण थकीत देणी किती आहेत, याची अधिकृत माहिती मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ जाहीर करावी.
