मुंबई (pragatbharat.com) : गुन्हेगारीचा रस्ता सोडून कैद्यांनी पुन्हा एकदा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, भूतकाळ विसरून सन्मानाने जीवन जगावे आणि त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी (Prisoner Rehabilitation) विशेष उपक्रम राबविला जात आहे. यासाठी विख्यात ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स‘ (TISS) या संस्थेशी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
व्यापक सामाजिक सुधारणेचा पॅटर्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संवेदनशील विषयाकडे केवळ कायदा, सुव्यवस्था किंवा शिक्षेच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, व्यापक सामाजिक सुधारणा म्हणून पाहिले आहे. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच हा उपक्रम सध्या मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा (पुणे), नागपूर आणि नाशिक या प्रमुख मध्यवर्ती कारागृहांसह भायखळा, कल्याण, लातूर आणि अलिबाग या जिल्हा कारागृहांमध्ये प्रभावीपणे सुरू आहे. २०१७ ते २०२६ या प्रदीर्घ कार्यकाळात या उपक्रमाचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
मानसिक आरोग्य, व्यावसायिक कौशल्य आणि कायदेशीर मदत कैद्यांच्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक अशा तिन्ही बाजूंवर लक्ष केंद्रित करून या उपक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे:
- कायदेविषयक आणि आरोग्य शिबिरे: प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे येणारे नैराश्य दूर करण्यासाठी २०५ कायदेविषयक जनजागृती शिबिरे आणि ३१८ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. ५,३०८ कैद्यांना जामीन व अपिलासाठी, तर ८,५७६ कैद्यांना जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यासाठी मदत करण्यात आली.
- कौशल्याधारित प्रशिक्षण: कैदी कारागृहातून बाहेर पडल्यावर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावा यासाठी राबवलेल्या उपक्रमातून २,७५८ कैद्यांनी विविध व्यावसायिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.
- कल्याणकारी योजनांचा लाभ: सुटकेनंतर समाजात ताठ मानेने जगता यावे यासाठी ३,५४५ कैद्यांना बँक कर्ज, ओळखपत्रे आणि शासकीय योजनांचे अर्ज सादर करण्यास सहाय्य करण्यात आले.
कुटुंबाशी आणि मुलांशी थेट संवाद या उपक्रमाचे सर्वात संवेदनशील वैशिष्ट्य म्हणजे कैद्यांचा त्यांच्या कुटुंबीयांशी आणि विशेषतः लहान मुलांशी कोणताही अडथळा नसलेला समोरासमोर बसवून घडवून आणलेला थेट संवाद हे आहे. राज्यातील ६,६८३ कैद्यांना त्यांच्या मुलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी दिली गेली, तर १,३७८ कैद्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी थेट मदत करण्यात आली. यामुळे कैद्यांमधील गुन्हेगारीची भावना नष्ट होऊन त्यांच्यात एक जबाबदार नागरिक म्हणून जगण्याची तीव्र इच्छा निर्माण होत आहे. गुन्हेगाराचे माणूस म्हणून पुनर्वसन करणारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हा प्रयोग महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरत आहे.
