मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीने आज एक मोठी घोषणा केली असून, २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरात सात वेळा आंदोलने करूनही सरकारने ठोस पावले न उचलल्याने हा निर्णय घेतल्याचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले आहे.
या संपाचा फटका जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये आणि शासकीय शाळांना बसण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांचे वारे वाहत असतानाच कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या एल्गारामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने बैठक बोलावली असली, तरी ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. प्रशासकीय कामाकाज विस्कळीत होण्याची चिन्हे असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.