नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) न्यायाधीशांची संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे देशाच्या न्यायिक पायाभूत सुविधांना बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
जलद न्यायासाठी मोठे पाऊल: पंतप्रधानांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, “न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल आणि सामान्य नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळण्यास मदत होईल.” सर्वोच्च न्यायालयावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि घटनापीठासमोरील प्रकरणांचा निकाल जलद लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रेल्वे प्रकल्पांनाही मंजुरी: यासोबतच, मंत्रिमंडळाने ६ राज्यांमधील १९ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प केवळ कनेक्टिव्हिटीच वाढवणार नाहीत, तर देशातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे करणार आहेत. पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.