मुंबई (pragatbharat.com) : “विकसित भारत २०४७” च्या दिशेने पाऊल टाकत असताना महाराष्ट्र आता प्रगतीचा एक नवा इतिहास रचत आहे. मुंबई या देशाच्या आर्थिक केंद्रापासून ते गडचिरोलीतील खनिज समृद्ध सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक नवा एक्सप्रेसवे (Expressway) उभारण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या बळावर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘दि हिंदू कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये “मुंबई ते सुरजागड – समृद्धीचा महामार्ग” या विषयावर बोलताना उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या चौफेर विकासाचा सविस्तर आराखडा मांडला. ते म्हणाले की, राज्याचा विकास केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो जाळे, आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे ‘कोस्ट टू फॉरेस्ट’ (किनारपट्टी ते जंगल) असा राज्याचा विकास प्रवास सुरू झाला आहे.
गडचिरोलीत हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि विमानतळ नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भाग अशी ओळख पुसून गडचिरोली आता राज्याचे नवे औद्योगिक केंद्र बनत आहे. कोनसरी येथे लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट’साठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून, त्यातून १० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. याशिवाय सुरजागड इस्पातच्या माध्यमातून आणखी २० हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे. विशेष म्हणजे, खनिज वाहतुकीसाठी ८५ किलोमीटरच्या ग्रीनफिल्ड रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून हा मार्ग समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाईल. यामुळे मुंबई ते गडचिरोली प्रवास अवघ्या ९ ते १० तासांवर येणार आहे. तसेच गडचिरोलीत नवीन विमानतळ उभारण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.
४ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधा आणि ‘६० मिनिटांची मुंबई’ मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) सध्या जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. अटल सेतू, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदर हे राज्याचे भविष्य बदलणारे गेमचेंजर प्रकल्प ठरणार आहेत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभारले जात असून, ‘६० मिनिटांची मुंबई’ (मुंबईच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ६० मिनिटांत पोहोचणे) हे सरकारचे मुख्य लक्ष्य आहे.
क्लस्टर पुनर्विकास आणि स्लम फ्री मुंबई मुंबईतील १२ लाख आणि एमएमआरमधील २० लाख घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण लागू केले आहे. “माय होम – माय राईट” या संकल्पनेतून २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी एआय (AI) आधारित डिजिटल हाऊसिंग पोर्टल विकसित केले जात आहे. तसेच, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून पात्र आणि अपात्र नागरिकांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबवून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘नेत्रम’ या आधुनिक उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २९५ एकरांचे ‘सेंट्रल पार्क’ आणि ठाण्यात २५ एकरांचे ‘नमो ग्रँड सेंट्रल पार्क’ विकसित करून पर्यावरणपूरक विकासाचा समतोल राखला जात असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
