मुंबई (pragatbharat.com) : देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला २.८६ लाख कोटी रुपयांचा (२,८६,५८८.४६ कोटी रुपये) लाभांश (Dividend) देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या ६२३ व्या बैठकीत या प्रचंड मोठ्या रकमेच्या लाभांशाला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय आरबीआयचे नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आरबीआयने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, यंदा बँकेच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत बँकेचे सकल उत्पन्न २६.४२ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर जोखीम तरतूद खर्च २७.६ टक्क्यांनी वाढला आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आरबीआयच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) तब्बल २०.६१ टक्क्यांची वाढ झाली असून ती आता ९१,९७,१२१.०८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी (२०२४-२५) आरबीआयने केंद्राला २.६९ लाख कोटी, तर त्यापूर्वी (२०२३-२४) २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. त्या तुलनेत यंदाचा लाभांश ७ टक्क्यांनी अधिक आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा थोडी कमी रक्कम आरबीआयने केंद्र सरकारला २.८६ लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला असला, तरी ही रक्कम सरकारच्या फेब्रुवारी २०२६ मधील अर्थसंकल्पीय अपेक्षेपेक्षा काहीशी कमी आहे. केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात आरबीआयकडून सुमारे ३.१६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. रेटिंग एजन्सी ‘इक्रा’च्या (ICRA) मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांच्या मते, हा लाभांश अपेक्षेच्या आसपास असून यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या लाभांशाचा सरकारला काय फायदा होणार? आरबीआयकडून मिळालेली ही रक्कम सरकारच्या करव्यतिरिक्त (Non-Tax Revenue) उत्पन्नाचा एक मुख्य भाग आहे. या प्रचंड निधीमुळे सरकारला देशातील विविध कल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च करता येईल. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (भांडवली खर्च) १२.२ लाख कोटी रुपयांचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या लाभांशामुळे आता रस्ते, रेल्वे, मेट्रो यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळेल. तसेच सरकारला बाजारातून घ्यावे लागणारे कर्ज कमी करावे लागेल. या ऐतिहासिक निर्णयाचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम सोमवार, २५ मे रोजी शेअर बाजाराच्या कामकाजावर पाहायला मिळू शकतो, असा अंदाज आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, रोहित जैन आणि सेंट्रल बोर्डाचे संचालक आनंद महिंद्रा, सतीश मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, वेणू श्रीनिवासन आणि पंकज रमणभाई पटेल उपस्थित होते.