मुंबई (pragatbharat.com) : राज्य सरकारच्या अत्यंत लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अभूतपूर्व यशानंतर, आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मुंबईतील असंघटित क्षेत्रातील महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. पालिकेने असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिला कामगार, घरकामगार (Domestic Helpers) आणि स्वयंपाकी (Cooks) महिलांसाठी ‘स्वाभिमान निधी’ (Swabhimani Nidhi) नावाची एक विशेष आर्थिक सहाय्य योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० ते २,००० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जाणार असून, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
वाढत्या महागाईत महिलांना आर्थिक सुरक्षा कवच:
मुंबई महापालिकेच्या २६ प्रशासकीय वॉर्ड अधिकाऱ्यांमार्फत या योजनेसाठी विशेष सर्वेक्षण आणि पडताळणी मोहीम राबवली जाणार आहे. वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च, आजारपण, वृद्धत्व किंवा अचानक उद्भवणारे आर्थिक संकट यांपासून असंघटित क्षेत्रातील महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, मुंबईत सुमारे ५ लाख घरकामगार महिला असून, या योजनेमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा ७५ ते १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च पाहता, राज्य सरकारनेच या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही प्रशासकीय स्तरावर केली जात आहे.
योजनेला मिळाले राजकीय पाठबळ:
या कल्याणकारी योजनेची मूळ संकल्पना शिवसेना (UBT) पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग होती. ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पालिकेत या संदर्भात अधिकृत प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर या प्रस्तावाला पालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला, ज्यानंतर पालिका प्रशासनाने याच्या व्यवहार्यतेची आणि आर्थिक गणितांची तपासणी करून अंतिम मसुदा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी धाडला आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच, ‘ई-श्रम’ (E-Shram) पोर्टलवरील नोंदणी आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांची पात्रता निश्चित केली जाईल.
