मुंबई (pragatbharat.com) : “कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) तंत्रज्ञान हे विकसित भारताच्या उभारणीत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी एक परिवर्तनाचा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांना पूरक अशी भूमिका घेत विदर्भाला कोळसा वायूकरण आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र (गॅसिफिकेशन हब) बनविण्याचा राज्य शासनाचा दृढ निर्धार आहे,” अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मुंबईतील बांद्रा येथील हॉटेल ताज लँडस एन्ड येथे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रमोशन रोड शो‘ या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख गुंतवणूकदार उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी कोळसा वायूकरणाचा मुंबईशी असलेला ऐतिहासिक वारसा सांगताना स्पष्ट केले की, १८६२ मध्ये बॉम्बे गॅस कंपनीने परळ येथे देशातील पहिला प्रकल्प सुरू केला होता. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भारत या क्षेत्रात पुन्हा मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
आयातीवरील खर्च कमी होणार; विदर्भाला मोठा फायदा : भारताला दरवर्षी तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा स्रोतांच्या आयातीवर मोठा परकीय चलन खर्च करावा लागतो. या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशाने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यापैकी २८३ गिगावॅटचा टप्पा आधीच पार केला आहे. भारताकडे सुमारे ४०० अब्ज टन कोळशाचा साठा उपलब्ध आहे. या कोळशाचा वापर करून इथेनॉल, मिथेनॉल, युरिया आणि विविध रसायनांची पर्यावरणपूरक निर्मिती केली जाईल. विदर्भातील कोळशाचे मोठे साठे आणि तेथे विकसित होत असलेली स्टील उद्योग साखळी यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील ‘ग्रीन स्टील’ आणि कोळसा वायूकरण उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनू शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. “कोळशाला केवळ कोळसा समजू नका, योग्य तंत्रज्ञान आणि वेळ मिळाल्यास तोही कोहिनूर ठरू शकतो,” असे उद्गार त्यांनी यावेळी काढले.
३७,५०० कोटींची योजना आणि २ हजार एकर जमीन उपलब्ध : केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक प्रोत्साहन योजना मंजूर केली असून २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा वायूकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्रात या उद्योगाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने भांडवली अनुदानासह विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. बीपीसीएल, कोल इंडिया, न्यू एरा क्लीनटेक, अदानी समूहाने राज्यात गुंतवणुकीला सुरुवात केली असून प्रशासनाने या प्रकल्पांसाठी २ हजार एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. गुंतवणूकदारांना जलद परवानग्या देण्यासाठी ‘मैत्री’ पोर्टलवर निश्चित कालमर्यादेची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
