नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान १९९३ च्या ऐतिहासिक कोलकाता बोबझार बॉम्बस्फोट (Kolkata Bowbazar Blast) प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ७७ वर्षीय मोहम्मद रशीद खान याच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा मोठा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाच्या ५ जूनच्या आदेशाला आव्हान: दिल्ली उच्च न्यायालयाने ५ जून २०२६ रोजी एका आदेशान्वये टाडा (TADA) या कठोर कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या ७७ वर्षीय मोहम्मद रशीद खान याला तातडीने तुरुंगातून मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर दोषी रशीद खान याला नोटीस बजावून उत्तरही मागवले आहे.
७० हून अधिक बळी घेणाऱ्या गुन्हेगारावर कसली सुधारणा? – सरकारी वकील: पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ‘सुधारणावादी सिद्धांत’ (Reformative Theory) लागू करून मोठी चूक केली आहे. ज्या बॉम्बस्फोटात ७० हून अधिक निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले, अशा भयंकर दहशतवादी कृत्यामागच्या मुख्य सूत्रधाराला सुधारणेच्या नावाखाली सोडून दिले जाऊ शकत नाही, असे राजू यांनी स्पष्ट केले.
सह-आरोपीशी तुलना फेटाळली: दोषी रशीद खानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी बाजू मांडली. खान याने तब्बल ३३ वर्षे तुरुंगात घालवली असून, याच प्रकरणातील दुसरा सह-आरोपी पन्नालाल जयस्वाल याला मार्च २०१४ मध्येच माफी (Remission) देऊन सोडण्यात आल्याचा दाखला त्यांनी दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. “पन्नालाल आणि रशीद खान यांच्या भूमिकेत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. रशीद खान हा या संपूर्ण बॉम्बस्फोटाचा मुख्य सूत्रधार (Mastermind) होता,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
