पुणे (pragatbharat.com) : देशातील वस्त्रोद्योग आणि कापड उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात कच्च्या मालाचा तुटवडा भासू नये आणि भाव नियंत्रणात राहावेत यासाठी कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क (Cotton Customs Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला आणि विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांना (SMEs) खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सवलत लागू: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या (महसूल विभाग) अधिसूचनेनुसार, ही सवलत १ जून २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या ५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. या कालावधीत आयात होणाऱ्या कापसावर कोणतेही सीमा शुल्क आकारले जाणार नाही. बेसिक कस्टम ड्युटीसोबतच ‘कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर’ (AIDC) देखील पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. सार्वजनिक हित आणि बाजाराची गरज लक्षात घेऊन सरकारने हा महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे.
कायदा आणि अधिकारांचा वापर: हा ऐतिहासिक निर्णय सीमाशुल्क कायदा १९६२ चे कलम २५ (१) आणि वित्त कायदा २०२१ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून जनहितार्थ जारी करण्यात आला आहे. सीमा शुल्क अधिनियम, १९७५ च्या पहिल्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या कापूस आयातीला या पाच महिन्यांच्या कालावधीत करातून पूर्ण सूट असेल.
वस्त्रोद्योगाला काय फायदा होणार?
- उत्पादन खर्चात घट: आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कापूस आयात करणे स्वस्त झाल्यामुळे कापड गिरण्या आणि उत्पादकांचा उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
- जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता: कच्चा माल योग्य दरात उपलब्ध झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापड उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि पर्यायाने याचा फायदा भारतीय ग्राहकांनाही होईल.
- किमतींवर नियंत्रण: देशांतर्गत बाजारात कापसाचा तुटवडा निर्माण होणार नाही, ज्यामुळे बाजारातील कापसाचे भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल.
भारताचा वस्त्रोद्योग हा देशातील सर्वात मोठ्या उत्पादन क्षेत्रांपैकी एक असून कापसाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हा उद्योग काही काळापासून आव्हानांचा सामना करत होता. त्यामुळे आयात खर्च कमी करण्याची मागणी उद्योग क्षेत्राकडून सातत्याने केली जात होती, ज्याला अखेर केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
