मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील ऊर्जेची गरज आणि पाण्याचा सुयोग्य वापर लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या (MKVDC) कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील मुदत संपलेले आणि बंद अवस्थेत असलेले हायड्रोप्रोजेक्ट (Hydroelectric Projects) पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
१६ जलविद्युत प्रकल्पांमधून २०७१ MW वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव संजय बेलसरे, महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी माहिती दिली की, विभागांतर्गत जिल्ह्यांमध्ये एकूण १६ जलविद्युत प्रकल्प असून त्यांची स्थापित क्षमता तब्बल २०७१ MW (मेगावॅट) इतकी आहे. हे प्रकल्प १९६३ ते २००२ या कालावधीत कार्यान्वित झाले होते. जलविद्युत प्रकल्पांचे सर्वसाधारण आयुर्मान ३५ वर्षे गृहित धरले जाते, परंतु सध्या या प्रकल्पांचे आयुर्मान २४ ते ६३ वर्षांच्या दरम्यान झाले आहे. त्यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीबाबत (Repair & Reconstruction Policy) धोरण ठरवून महामंडळ स्तरावर हे बंद प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे.
अहिल्यानगरमधील ‘सीना नदी’ पुनर्जीवन कामाला मिळणार गती याच बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर) शहरातील सीना नदीच्या खोलीकरण, रुंदीकरण आणि पुनर्जीवनाच्या कामाला वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अहिल्यानगर महानगरपालिकामार्फत हे काम सुरू असून, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जलसंपदा विभाग आणि मनपा यांच्या संयुक्त समन्वयाने शहरातील ‘काटवन खंडोबा’ परिसर आणि शहर हद्दीतील सीना नदीच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन्ही बाजूंनी हे पुनर्जीवनाचे काम केले जात आहे. विखे पाटील यांनी स्वतः ८ जून रोजी या कामाची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली होती. या नियामक मंडळाच्या बैठकीत कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या इतर प्रलंबित प्रकल्पांवरही सकारात्मक चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
