नागपूर (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गातील २७ जातींना केंद्राचे आरक्षण मिळत नसल्याचे एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. केवळ काना, मात्रा, वेलांटी आणि स्पेलिंगमधील शुल्लक तांत्रिक चुकांमुळे राज्यातील तब्बल दोन कोटी नागरिक केंद्रीय आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. प्रशासकीय स्तरावरील या ढिसाळ कारभारामुळे हजारो तरुणांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
गेल्या २८ वर्षांपासून हा लढा सुरू असून, या तांत्रिक चुकांमुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या संधी गमवाव्या लागल्या आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्राच्या यादीत ‘W’ ऐवजी ‘V’ अक्षर असल्यामुळे अनेकांना नोकरीच्या संधी नाकाराव्या लागल्या. १० वी, १२ वी मध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवूनही केवळ केंद्रीय ओबीसी प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाकारण्यात आली, तर काहींना परदेशात शिक्षणासाठी जाता आले नाही. बँक पीओ (Bank PO) सारख्या परीक्षांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून लढावे लागल्याने तरुणांची मौल्यवान वर्षे वाया जात आहेत.
या गंभीर विषयाची दखल आता राजकीय स्तरावर घेतली जात आहे. भाजप आमदार परिणय फुके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या २७ जातींच्या प्रतिनिधींसह लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली जाणार आहे. बंगाल निवडणुकीनंतर ही बैठक होणार असून, तांत्रिक चुका दुरुस्त करून दोन कोटी जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. प्रशासनाच्या एका चुकीची एवढी मोठी किंमत ओबीसी समाजातील तरुणांना मोजावी लागत असल्याने समाजात संताप व्यक्त होत आहे.