पंढरपूर (pragatbharat.com) : शेतकरी कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी पंढरपूर येथे अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांची तब्येत कमालीची खालावली आहे. त्यांच्या या बेमुदत आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस असून, अन्न-पाण्याचा त्याग केल्यामुळे शरीरातील बीपी (Blood Pressure) आणि शुगर (Sugar) पातळी खालावली असल्याची मोठी अपडेट डॉक्टरांनी दिली आहे. आंदोलनस्थळी वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले असून रोहित पवारांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे त्यांचे कुटुंब अत्यंत भावुक झाले असून त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे.
कर्जमाफीतील ‘त्या’ अटीला रोहित पवारांचा तीव्र विरोध: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली खरी, परंतु त्यासोबत एक जाचक अट जोडली आहे. ज्या शेतकऱ्यांवर दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे, त्यांना वरील अतिरिक्त रक्कम आधी एकरकमी (One Time Settlement) बँकेत भरावी लागेल, तरच दोन लाखांची कर्जमाफी मिळेल, अशी ही अट आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्यावर ३ लाख रुपयांचे कर्ज असेल, तर कर्जमाफी मिळवण्यासाठी त्याला आधी स्वतःचे १ लाख रुपये भरावे लागतील. सरकारच्या या अटीला रोहित पवार यांनी कडाडून विरोध केला असून, “ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नसून त्यांच्याकडून केलेली जुलमी वसुली आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. सरकार सरसकट दोन लाखांची माफी देत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
वैद्यकीय उपचारांना नकार आणि कुटुंब भावुक: आंदोलनस्थळी तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी रोहित पवार यांना सलाईन लावण्याचा सल्ला दिला असून तशी तयारीही सुरू केली होती. मात्र, रोहित पवार यांनी सलाईन लावण्यास आणि ओआरएस (ORS) घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यावेळी आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या त्यांच्या पत्नी कुंती पवार, आई सुनंदा पवार आणि त्यांचा मुलगा प्रकृतीची ढासळती स्थिती पाहून अत्यंत भावुक झाले होते. आपल्या नेत्याच्या आणि कुटुंबाच्या या अवस्थेमुळे उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा होणार: आपली भूमिका स्पष्ट करताना रोहित पवार म्हणाले, “मला राज्याचे संकटमोचक आणि मंत्री गिरीश महाजन यांचा फोन आला असून, ते पुढील दोन तासांत पंढरपुरात आंदोलनस्थळी पोहोचत आहेत. मी माझ्या कुटुंबाची आणि आईची माफी मागतो, पण जोपर्यंत मंत्री महोदय स्वतः येत नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताही ठोस शब्द सरकारकडून मिळत नाही, तोपर्यंत मी औषधोपचार किंवा सलाईन घेणार नाही.” आता सरकारच्या वतीने होणाऱ्या या चर्चेनंतर या आंदोलनाचा तिढा सुटणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
