मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या अनुसूचित जाती (SC) उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आंबेडकरी चळवळ आणि ५९ जातींच्या विविध संघटनांनी एकत्रित येत राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. उपवर्गीकरणाच्या विरोधात यापूर्वी वेगवेगळ्या संघटनांनी जाहीर केलेले सर्व मोर्चे आता एकत्रित करण्यात आले असून, येत्या ३० जून २०२६ रोजी राज्य विधिमंडळावर एकच ऐतिहासिक संयुक्त महामोर्चा काढण्याचा निर्णय सर्व आंदोलकांच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
यापूर्वी, बीड येथून निघालेल्या लॉंगमार्च आंदोलनाने आणि आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेने २६ जून रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. तर दुसरीकडे, उपवर्गीकरण विरोधी समितीने ३० जून रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, २६ जून रोजी ‘मोहरम’ची शासकीय सुट्टी असल्याने, मोर्च्याच्या नियोजनात आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही अडचण येऊ नये, याकरिता सर्वांच्या सहमतीने २६ जून ऐवजी आता मंगळवार दिनांक ३० जून २०२६ रोजी सर्व मोर्चे एकत्रित करून एकच विशाल संयुक्त महामोर्चा काढण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
दादर येथील ऐतिहासिक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे या संदर्भात सर्व प्रमुख संघटनांची एक महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीला रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनापती आनंदराज आंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभेचे भीमराव आंबेडकर, ज्येष्ठ नेते ज. वि. पवार, माजी आमदार बाबुराव माने, उपवर्गीकरण विरोधी समितीचे राहुल डंबाळे, प्रतीक कांबळे, संजय भालेराव, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शांताराम कारंडे तसेच लॉंगमार्च आंदोलनाचे नेते व स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते सागर संसारे आणि भिमआर्मी प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे जेष्ठ पत्रकार व विचारवंत दिवाकर शेजवाळ, आग्री समाजाचे नेते राजाराम पाटील, रिपब्लिकन नेते दिलीप जगताप, रविंद्र गरुड, दलित पॅंन्थरचे नेते सुखदेव सोनावणे आणि डॉ. संदेश वाघ यांच्यासह राज्यातील विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रमुख भूमिका आणि इशारा:
सरकारने आणलेला उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव हा अनुसूचित जातींच्या घटनादत्त हक्कांवर गदा आणणारा आणि समाजात फूट पाडणारा आहे. या अन्यायाविरोधात सर्व ५९ जातींचे बांधव आणि आंबेडकरी चळवळीतील सर्व घटक पूर्ण ताकदीने एकत्र आले आहेत. ३० जून रोजी मुंबईत धडकणारा हा संयुक्त महामोर्चा सरकारला हा जनविरोधी निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडेल, असा इशारा या बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी दिला आहे.
