कोलकाता (pragatbharat.com) : मतमोजणी केंद्रांवर पर्यवेक्षक (Supervisors) म्हणून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी तृणमूल काँग्रेसची (TMC) याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांच्या मतमोजणी प्रक्रियेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, हा ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारसाठी एक कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार: या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी स्पष्ट केले की, मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि सहाय्यकांची नियुक्ती राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमधून करणे, हा पूर्णपणे भारतीय निवडणूक आयोगाचा (ECI) विशेषाधिकार आहे. केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSUs) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे यात कोणतीही बेकायदेशीर बाब न्यायालयाला आढळलेली नाही.
निकालातील महत्त्वाचे निरीक्षण: न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, लोकप्रतिनिधी कायदा (Representation of the People Act) कलम १०० अंतर्गत, जर भविष्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे एखाद्या उमेदवाराला अवाजवी फायदा झाला आणि त्याचा परिणाम निकालावर झाला, तर त्या निकालाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र, केवळ नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊन ती थांबवता येणार नाही. मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी निवडणूक आयोग अशा नियुक्त्या करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.