गडचिरोली (pragatbharat.com) : “जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शासकीय निधीचा वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण वापर करून विकासाचा लाभ तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावा,” असे निर्देश राज्याचे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत. नियोजन भवन येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर ५३० कोटी रुपयांच्या नियतव्ययातून हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्याला मंजूर निधीपैकी ३१८ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून त्याचा परिणामकारक वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या सोहळ्याला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्य वनसंरक्षक जी. पी. नरवणे, खासदार डॉ. नामदेव किरसान आणि जिल्ह्यातील विविध आमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘गडचिरोली ब्रँड’ आणि पर्यटनाला मिळणार गती : गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादनांना (शिंगाडा, स्ट्रॉबेरी, चारोळी, मध, वनउपज, रानभाज्या) जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र ‘गडचिरोली ब्रँड‘ विकसित करण्याचा मोठा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी स्वतंत्र लोगो आणि टॅगलाईन तयार करून ऑनलाईन विक्री सुरू केली जाईल. तसेच, गडचिरोलीची प्रतिमा केवळ नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून न राहता समृद्ध पर्यटन जिल्हा म्हणून व्हावी यासाठी ‘रायझिंग गडचिरोली’ आणि ‘अनएक्सप्लोर्ड गडचिरोली’ या संकल्पनांवर आधारित विशेष उपक्रम राबविले जातील. सेमानादेव जैवविविधता केंद्र, कमलापूर हत्ती कॅम्प यांसारख्या पर्यटन स्थळांचा विमानतळ आणि डिजिटल माध्यमांवर व्यापक प्रचार केला जाईल.
धान साठवणुकीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि महिला सक्षमीकरण : जिल्ह्यात दरवर्षी २१ लाख क्विंटल धान खरेदीची गरज असताना साठवणूक क्षमता फक्त ८ लाख क्विंटल आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी आणि ८० ते ९० नवीन आधुनिक पीईबी स्ट्रक्चर (PEB Structure) गोदामांची उभारणी भामरागड आणि मुलचेरा तालुक्यात प्राधान्याने केली जाईल. सध्या उघड्यावर असलेला ३ लाख क्विंटल धान पावसाळ्यापूर्वी सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय, ‘आदिशा’ उपक्रमांतर्गत महिला बचत गटांचा फिरता निधी ३ कोटींवरून १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास सकारात्मकता दर्शवण्यात आली. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३० कोटी रुपये खर्चातून अत्याधुनिक ३ टेस्ला एमआरआय (MRI) यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती सहपालकमंत्र्यांनी दिली.
