महाराष्ट्रात ‘एकल महिला धोरण’ तयार होणार, मसुदा समिती गठीत; राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती

मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि कायदेविषयक प्रश्नांना हक्काचा न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील अशा महिलांना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा यासाठी शासनातर्फे “एकल महिला धोरण” (Single Women Policy) तयार करण्यात येणार असून, यासाठी विशेष मसुदा समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र धोरण: राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यातील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या महिलांच्या अनेक समस्या आहेत. या समस्या शासन स्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एका स्वतंत्र धोरणाची अत्यंत आवश्यकता होती. त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करून या मसुदा समितीची स्थापना केली आहे.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार एकल महिलांचे सर्वेक्षण: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणेनुसार, या धोरणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सविस्तर सर्वेक्षण (Survey) करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून समोर येणाऱ्या आकडेवारीच्या आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या जातील.

मसुदा समितीचे स्वरूप आणि कार्य:

• समितीची रचना: या विशेष समितीत शासनाच्या विविध महत्त्वाच्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, महिला क्षेत्रात काम करणाऱ्या नामांकित स्वयंसेवी संस्थांचे (NGOs) प्रतिनिधी आणि महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• प्रमुख जबाबदारी: ही समिती एकल महिलांना वेगवेगळ्या योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करेल. तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणार आहे.
• समन्वय केंद्र: या संपूर्ण समितीचे कामकाज आणि समन्वय महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या माध्यमातून थेट नियंत्रित केले जाईल.

“राज्यातील एकल महिलांना समाजात सन्मानाने जगता यावे, शासकीय योजनांचा लाभ घेताना त्यांची अडवणूक होऊ नये आणि त्यांच्या हक्कांचे पूर्ण संरक्षण व्हावे, यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे धोरण महिलांच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारे ठरेल,” असा विश्वास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.