मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि भोजन व्यवस्था पुरवठादारांकडून पनीर आणि चीजच्या नावाखाली होणाऱ्या ग्राहकांच्या दिशाभूल आणि भेसळीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. हॉटेल्सना आता त्यांच्या विक्री पावती (Bill), मेन्यू कार्ड तसेच दर फलकांवर ‘चीज ॲनालॉग’ (Cheese Analog) किंवा ‘दुग्ध पर्यायी पदार्थ’ असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे कडक निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सर्व विभागीय अन्न सहआयुक्तांना दिले आहेत.
१० दिवसांत १ हजार ४९६ आस्थापनांची तपासणी: महाराष्ट्रात १ मे २०२६ पासून या नियमाची अत्यंत कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यभर राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत पहिल्या १० दिवसांतच एकूण १ हजार ४९६ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यातील २७५ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मुंबई, पुणे, नाशिक, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती विभागात या व्यापक तपासण्या केल्या. यापैकी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३२० आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, तर ८७१ ठिकाणी नियमांचे पालन होताना आढळले. महाराष्ट्राने सुरू केलेल्या या धोरणाची दखल थेट केंद्र सरकारच्या ‘एफएसएसएआय’ (FSSAI) संस्थेने घेतली असून, शुद्ध पनीरसाठी महाराष्ट्राने दाखवलेली दिशा आता देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
पनीर आणि ‘चीज ॲनालॉग’ मधील फरक काय? अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार, ‘पनीर’ हा केवळ शुद्ध दुधापासून तयार होणारा पदार्थ आहे. याउलट, ‘चीज ॲनालॉग’ हा पनीर किंवा चीजसारखा हुबेहूब दिसत असला तरी तो पारंपरिक पदार्थ नसून खाद्यतेल, स्टार्च, मिश्रक द्रव्ये आणि इतर घटकांच्या साहाय्याने तयार केला जातो. यामुळे ग्राहकांना आता हॉटेलमध्ये ‘शाही पनीर’ सारख्या पदार्थांमध्ये प्रत्यक्ष पनीर वापरले आहे की वनस्पती तेलापासून बनवलेले चीज ॲनालॉग, याची स्पष्ट माहिती मेन्यू कार्डवरूनच मिळणार आहे.
दुग्धभेसळ रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान: मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या आदेशानुसार, दुग्धभेसळ रोखण्यासाठी आता दूध परीक्षण यंत्रे, त्वरित चाचणी संच आणि आधुनिक दूध विश्लेषण प्रणालीचा वापर वाढवला जात आहे. राज्यातील फिरत्या अन्न परीक्षण प्रयोगशाळांची संख्याही वाढवली जात आहे. ग्राहकांनी अन्नपदार्थ खरेदी करताना पॅकेटवरील माहिती काळजीपूर्वक वाचावी आणि फसवणूक झाल्यास प्रशासनाच्या १८००-२२२-३६५ या विनामूल्य (Toll-Free) क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
