मुंबई (pragatbharat.com) : गेल्या काही काळापासून कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा मदतीचा हात दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान (Subsidy) देण्याच्या निर्णयावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
अनुदानाचे स्वरूप आणि अटी: हे अनुदान जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या मर्यादेत दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (APMC) आपला कांदा विकला आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. शासनाने यासाठी सुमारे ८५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
अर्ज करण्याची पद्धत: पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित बाजार समितीकडे आपले विक्रीचे मूळ ‘पट्टी’ (Sale Receipt), ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत जमा करणे आवश्यक आहे. अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटी (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ बाजार समितीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पणन विभागाने केले आहे.