मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या कृषी योजनांसाठी सुमारे २३४६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांना मोठी आर्थिक गती मिळणार आहे.
या निधीपैकी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी १२८३.४९ कोटी आणि कृषी उन्नती योजनेसाठी १०६३.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने ७,२०० ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ उभारणे, डिजिटल क्रॉप सर्व्हेक्षण (Digital Crop Survey) राबवणे आणि सुमारे ९२,२०१ हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी केला जाईल. केंद्र आणि राज्य सरकार ६०:४० या प्रमाणात हा खर्च उचलणार आहेत.
याशिवाय, राष्ट्रीय बांबू अभियान, बियाणे अनुदान आणि जमीन आरोग्य योजनांसाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या या ‘मास्टर प्लॅन’मुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास कृषी मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. तांत्रिक सोयीसुविधा थेट बांधापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे अनुदान मैलाचा दगड ठरणार आहे.