मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी आगामी काळात कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने संयुक्तरित्या ड्रोन सर्वेक्षण (Drone Survey) करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची अचूक माहिती मिळेल आणि पीक विमा कंपन्यांना भरपाई देताना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधान भवनात आयोजित जळगाव जिल्ह्यातील केळीबाग (Banana Crop) नुकसानीसंदर्भातील उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
सॅटेलाइट आणि रियल टाइम डेटा तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकाच्या नुकसानीबाबत विमा कंपन्यांना स्थानिक प्रशासनाने केलेली नोंद, ‘रियल टाइम डेटा’, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचा (MRSAC) डेटा आणि सॅटेलाइट डेटा तपासून घेऊन तात्काळ भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात २०२५-२६ या हंगामात केळी पिकासाठी सुमारे ९९ हजारांहून अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाले होते. उपग्रह छायाचित्रांमुळे प्रत्यक्ष लागवड झालेल्या क्षेत्राची अचूक पडताळणी शक्य झाली असून पात्र शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
विमा कंपन्यांनी मानसिकता बदलावी: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीत उपस्थित उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना कडक शब्दांत सुनावले. “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन विमा कंपन्यांना पैसे देत असते, याची जाणीव कंपन्यांनी ठेवली पाहिजे. शेतकरी अडचणीत असताना त्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक न करता नियमांप्रमाणे मदत वितरीत करावी आणि आपली मानसिकता बदलावी,” अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली. तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महसूल विभागाची मदत घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्याची मागणी केली.
प्रतिहेक्टर १.७० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण केळी पिकासाठी सध्या प्रतिहेक्टर १.७० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. यामध्ये गारपीट, कमी तापमान, वेगवान वारे आणि अतितापमान यांसारख्या जोखमींपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळते. “राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून पीकविमा योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला जात आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
