इजी मनी’च्या नादात बरेच गरजू मोबाईल वरून इन्स्टंट कर्ज घेतात. या नादात त्याची सत्यअसत्यता पडताळून बघत नाहीत. या अविचारी कृतीमुळे अनेक जण गोत्यात येतात. अशा डिजिटल फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे ८७ ऍप्सवर बंदी घातली आहे.डिजीटल फसवणूक आणि बेकायदा ऑनलाइन कर्ज देण्याचा दावा करणाऱ्या आणि त्या माध्यमातून लोकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या, लोकांना लुबाडणाऱ्या ८७ बेकायदा कर्ज अॅप्सवर बंदी घालण्यात (ब्लॉक) आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९ अ नुसार इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला लोकांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी अशा प्रकारचे अॅप्स ब्लॉक करण्याचे अधिकार आहेत.
लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे की, बेकायदा कर्ज देणारे ८७ अॅप्स आतापर्यंत ब्लॉक करण्यात आले आहेत. कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत अशा प्रकरणांमध्ये सातत्याने तपासणी, बँक खात्यांचे ऑडिट व आवश्यक सर्व प्रकारची कारवाई केली आहे. यामध्ये अशा कंपन्या देखील येतात ज्या अॅप्सच्या माध्यमातून ऑनलाइन कर्ज देणे व घेण्यासह बेकायदा आर्थिक व्यवहार करत होत्या.
८७ अॅप्सवर बंदी
हर्ष मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात येते तेव्हा सरकारकडून कारवाई करण्यात कुठलीही कसर ठेवली जात नाही. सरकारने नुकतेच बेकायदा कर्ज देणारे ८७ लोन अॅप्स ब्लॉक केले आहेत.
