बीड (pragatbharat.com) : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmers) अत्यंत भीषण संकटात सापडला आहे. बाजारपेठेत कांद्याच्या दरात झालेल्या प्रचंड घसरणीने बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. बीड जिल्ह्यातील अशाच एका शेतकऱ्याला कांदा विक्रीतून पैसे मिळण्याऐवजी स्वतःच्या खिशातूनच पैसे मोजावे लागल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि क्लेशदायक घटना समोर आली आहे.
१२ क्विंटल कांदा, पण हाती शून्य रुपयांची पट्टी: बीडच्या वडवणी तालुक्यातील देवळा बुद्रुक येथील शेतकरी गणेश तोडेकर यांनी बीडच्या स्थानिक बाजारपेठेत योग्य भाव मिळत नसल्याने मोठ्या आशेने आपला कांदा सोलापूर मार्केटमध्ये (Solapur Market) नेला होता. त्यांनी तिथे १२ क्विंटल ८७ किलो कांदा विकला. या कांदा विक्रीतून त्यांना केवळ १,४६८ रुपये मिळाले. मात्र, सोलापूरपर्यंतचा वाहतूक खर्च, हमाली, तोलाई आणि मोटार भाडे असा एकूण खर्च तब्बल १,७६९ रुपये झाला. परिणामी, कांदा विकून हाती पैसे येण्याऐवजी गणेश तोडेकर यांना स्वतःच्याच खिशातून ३०१ रुपये व्यापाऱ्याला द्यावे लागले. काही दिवसांपूर्वीच बीडच्या धारूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्यावरही अशीच दुर्दैवी वेळ आली होती.
कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल; प्रमुख मागण्या: आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती, वारंवार बदलणारे निर्यात धोरण आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च निघणेही कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शेतकऱ्यांमधून खालील मागण्या आक्रमकपणे केल्या जात आहेत:
- सरकारने कांद्याला किमान २,००० ते ३,००0 रुपये हमीभाव जाहीर करावा.
- आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान द्यावे.
- ‘नाफेड’ (NAFED) मार्फत राज्यात तातडीने मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी सुरू करण्यात यावी.
१२ रुपये ३५ पैशांनी कांदा खरेदी सुरू – शासनाचा निर्णय: शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश पाहता, केंद्र आणि राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांच्या विनंतीची दखल घेत केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आजपासून महाराष्ट्रात १२ रुपये ३५ पैसे प्रति किलो या दराने शासकीय कांदा खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांद्याचं शेल्फ लाईफ कमी असल्याने त्याची खरेदी आणि साठवणूक करणे आव्हानात्मक असले, तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पारंपारिक शेती सोडून नगदी पिकांकडे वळलेल्या बीडच्या शेतकऱ्याला मात्र या बाजारव्यवस्थेमुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
