पश्चिम बंगालमध्ये जुलैपासून ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू होणार; मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांची मोठी घोषणा, ‘स्वास्थ्य साथी’चे लाभार्थी होणार समाविष्ट

कोलकाता (pragatbharat.com) : पश्चिम बंगालमधील नवनियुक्त सरकारने राज्यातील जनतेसाठी आरोग्य क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना म्हणजेच ‘आयुष्मान भारत’ (Ayushman Bharat Scheme) येत्या जुलै २०२६ पासून संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये लागू केली जाणार आहे. राज्याचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण व्हर्च्युअल बैठकीनंतर कोलकाता येथे पत्रकारांशी बोलताना ही अधिकृत घोषणा केली.

‘स्वास्थ्य साथी’चे लाभार्थी आयुष्मान भारतमध्ये समाविष्ट:

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यामध्ये यापूर्वी सुरू असलेल्या ‘स्वास्थ्य साथी’ (Swasthya Sathi) या आरोग्य योजनेतील विद्यमान सर्व लाभार्थ्यांचा आता थेट ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमध्ये समावेश केला जाईल. यामुळे बंगालमधील लाखो कुटुंबांना आता देशपातळीवर सर्वोत्तम आरोग्य सेवा आणि उपचारांची सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील औपचारिक सामंजस्य करारावर (MoU) येत्या जून महिन्यात नवी दिल्ली येथे स्वाक्षरी केली जाणार आहे.

जन औषधी केंद्रांमध्ये मोठी वाढ होणार:

राज्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना स्वस्त दरात औषधोपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील ‘पीएम जन औषधी केंद्रांची’ (PM Jan Aushadhi Kendra) संख्या सध्याच्या ११७ वरून थेट ४६९ पर्यंत वाढवण्याचा एक सविस्तर प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील कानाकोपऱ्यात स्वस्त जेनेरिक औषधे सहज उपलब्ध होतील.

उत्तर बंगालसाठी नवीन AIIMS आणि वैद्यकीय महाविद्यालये:

आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी उत्तर बंगालच्या जनतेसाठी एक मोठी बातमी दिली आहे. उत्तर बंगालसाठी (North Bengal) एका नवीन ‘एम्स’ (AIIMS) रुग्णालयाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. यासोबतच अलिपूरद्वार (Alipurduar), कालिम्पॉन्ग (Kalimpong) आणि दक्षिण दिनाजपूर (South Dinajpur) या जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (Medical Colleges) सुरू करण्याबाबतचे प्रस्तावही मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाला आणि आरोग्य व्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे.