ऐझॉल (मिझोराम) (pragatbharat.com) : ईशान्य भारतातील (North East Region) राज्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या (सोमवारी) मिझोरामची राजधानी ऐझॉल येथे एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक आढावा बैठक (Regional Review Meeting) पार पडणार आहे. या बैठकीला केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल हे देखील प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.
३२ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे होणार सादरीकरण: या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या हस्ते तब्बल ३२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली जाणार आहे. हे सर्व प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) आणि ‘मत्स्यव्यवसाय आणि जलसंगोपन पायाभूत सुविधा विकास निधी’ (FIDF) अंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत. या नव्या प्रकल्पांमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आधुनिक मत्स्य उत्पादनाला आणि साठवणुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि शाश्वत विकासावर चर्चा: आढावा बैठकीचा मुख्य उद्देश ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे हा आहे. याशिवाय, खालील मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर रणनीती आखली जाणार आहे:
- शाश्वत विकास (Sustainable Growth): मत्स्य आणि पशुपालन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणपूरक विकास करणे.
- शेतकरी कल्याण (Farmers’ Welfare): दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील पशुपालक आणि मासेमारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
- रोजगार आणि उपजीविका सुधारणा (Livelihood Enhancement): स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करून तरुणांना या क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
ईशान्य भारतातील राज्यांची भौगोलिक परिस्थिती पाहता, तेथील उपजीविकेसाठी पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहेत. केंद्र सरकारच्या या विशेष पुढाकारामुळे मिझोरामसह इतर शेजारील राज्यांमधील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.