मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात कमालीची गती आणण्यासाठी, प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि इंधनाची मोठी बचत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) तसेच इतर कोणत्याही उच्चस्तरीय आणि तातडीच्या धोरणात्मक बैठकांसाठी मुंबईबाहेरील मंत्र्यांना प्रत्येक वेळी मुंबईत येण्याची सक्ती असणार नाही. हे सर्व मंत्री आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (Video Conferencing) या बैठकांमध्ये ऑनलाईन सहभागी होऊ शकणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर मोठे पाऊल: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशपातळीवर व्हीआयपी (VIP) संस्कृती कमी करणे, प्रवासादरम्यान मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या मर्यादित राखणे आणि इंधनाची बचत करत प्रशासकीय कामांमध्ये ‘डिजिटल इंडिया’चा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले होते. याच आवाहनाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने हा नवा नियम लागू केला आहे. या निर्णयामुळे केवळ मंत्रीच नव्हे, तर जिल्हाधिकारी आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही विनाकारण मुंबईला न बोलावता ऑनलाईन संवाद साधण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुरक्षितता: आतापर्यंत राज्यातील कानाकोपऱ्यातून मंत्र्यांना महत्त्वाच्या दौऱ्यावर असताना किंवा मतदारसंघात तातडीचे काम असतानाही मुंबईची वारी करावी लागत होती. मात्र, नव्या नियमानुसार हाय-सिक्युअर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा (Digital Technology) वापर करून मंत्री कुठेही असले तरी आपले मत मांडू शकतील. मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता या डिजिटल बैठका घेतल्या जातील.
या निर्णयाचे होणारे प्रमुख फायदे:
- वेळेची मोठी बचत : मंत्र्यांना प्रवासात घालवावा लागणारा वेळ वाचणार असून, ते आपल्या मतदारसंघातील जनतेला अधिक वेळ देऊ शकतील.
- इंधन आणि खर्चात बचत : मंत्र्यांच्या मुंबई वाऱ्या कमी झाल्यामुळे शासकीय तिजोरीवरील आर्थिक भार आणि इंधनाचा अपव्यय टळणार आहे.
- गतिमान निर्णयप्रक्रिया : आपत्कालीन किंवा तातडीच्या परिस्थितीत सर्व मंत्री अवघ्या काही मिनिटांत ऑनलाईन एकत्र येऊन मोठे निर्णय घेऊ शकतील.
