नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पाबाबत आज, २६ एप्रिल २०२६ रोजी मोठी घडामोड घडत आहे. अमेरिकेने इराणवरील निर्बंधांमध्ये भारताला दिलेली विशेष सवलत (Waiver) आज संपत आहे. यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य टांगणीला लागले असून केंद्र सरकारसमोर मोठे राजनैतिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
काय आहे नेमका पेच? इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. भारताने चाबहार बंदरात सुमारे १२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेने ही सवलत सहा महिन्यांसाठी वाढवली होती, ज्याची मुदत आज संपत आहे. या सवलतीशिवाय भारतीय कंपन्यांना या बंदरात काम करणे आणि व्यवहार करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कठीण होणार आहे.
भारताचा ‘टॅक्टिकल’ पवित्रा: मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने सावधगिरी म्हणून गेल्या काही महिन्यांत चाबहारमधून आपले बहुतांश कर्मचारी परत बोलावले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आपला या प्रकल्पातील हिस्सा तात्पुरत्या स्वरूपात एका स्थानिक इराणी कंपनीकडे सोपवण्याच्या तयारीत आहे. जेणेकरून अमेरिकन निर्बंधांचा थेट फटका भारतीय संस्थांना बसणार नाही आणि परिस्थिती निवळल्यावर भारत पुन्हा आपले नियंत्रण मिळवू शकेल.
चाबहारचे महत्त्व: हे बंदर भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी जोडणारा एकमेव मार्ग आहे. चीनच्या पाकिस्तानातील ‘ग्वादर’ बंदराला उत्तर म्हणून भारताने हा प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र, आता अमेरिकेच्या ‘नवल ब्लॉकेड’ (Naval Blockade) आणि निर्बंधांमुळे हा २३ वर्षांचा जुना प्रकल्प कठीण काळातून जात आहे.