नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. या निर्णयानुसार कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखरेच्या निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत निर्बंध लागू राहतील.
देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक क्षेत्रांमध्ये उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने हा खबरदारीचा पाऊल उचलले आहे. तथापि, ही बंदी युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला दिल्या जाणाऱ्या CXL आणि TRQ कोट्याला, तसेच अन्नसुरक्षेसाठी होणाऱ्या ‘सरकार-ते-सरकार’ (G-to-G) करारांना लागू होणार नाही. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश असल्याने या निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची तीव्र टीका: सरकारच्या या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “सरकारचा हा निर्णय मूर्खपणाचा असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल,” अशी टीका त्यांनी केली. गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने साखरेचा एमएसपी (MSP) वाढवलेला नाही, त्यामुळे कारखानदार शेतकऱ्यांना योग्य दर देऊ शकत नाहीत. परदेशात चांगला दर मिळत असताना त्यावर बंदी घालणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्यासारखे आहे, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. देशात सध्या शेतकऱ्यांची सुमारे १२,००० कोटी रुपयांची देणी थकली असताना हा निर्णय घेतल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट आहे.
जागतिक स्तरावर भारताच्या या निर्णयामुळे साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, ज्याचा फायदा ब्राझील आणि थायलंडसारख्या देशांना मिळू शकतो.