मुंबई, (pragatbharat.com): राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतरही महायुती सरकारने मंगळवारी एकामागोमाग दोनशेहून अधिक शासन निर्णय जारी केले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरु झाल्यानंतर जारी झालेल्या शासन निर्णयाची चौकशी करण्याची घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी बुधवारी केली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. यावर राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीची पत्रकार परिषदेतून माहिती दिली. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही आमदारांच्या निधी वाटपासह प्रशासकीय प्रकल्पांना मान्यता, बदल्या, नियुक्त्यांचे शासन निर्णय जारी केले.
यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला असल्याकडे माध्यमांनी लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना, कोणते शासन निर्णय जारी केले ते तपासले जाईल, असे निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले. मागील दोन विधानसभा निवडणुकामध्ये आणि आताच्या लोकसभा निवडणुकांमधील मतांची टक्केवारी घटत आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ६१ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण घटले आणि ६१.१ टक्के मतदान झाले. तर यावर्षी लोकसभा निवडणुकीत एकूण मतदान ६१.३३ टक्के झाले. शहरातील मतदार मतदानामध्ये उदासिन असल्याचे लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे, यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे अशा शहरांमधील अतिउंच इमारती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि निवासी संकुलांमध्ये एकूण १ हजार १८१ मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी सुमारे ६ लाख कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय पोलिसही तैनात करण्यात येणार आहेत.विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी अनेक लोकप्रिनिधींनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती. पण, प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची मर्यादा ४० लाख इतकी आहे.
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात आमदाराच्या स्वेच्छा निधीतून अनुदानाचे वाटपावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय मंत्र्यांचे दौरे, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिरात प्रसिद्ध करणे, नवीन कामांची-योजनांची घोषणा करण्यावर बंदी आहे.
पाच वर्षांत मतदारांच्या संख्येत वाढ
२०१९ च्या तुलेतन आता मतदारांच्या संख्येमध्ये ६९ हजार २३ १९९ इतकी वाढ झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार एक हजार पुरुषांच्या मागे ९२९ महिला असे प्रमाण होते. त्यातुलनेत २०१९ मध्ये मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाण ९२५ होते. महिला मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहिम राबवण्यात आल्यामुळे २०२४ मध्ये एक हजार पुरुषांच्या मागे ९३६ महिला असे प्रमाण झाले आहे. सध्याच्या मतदार यादीत ८५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १२ लाख ४३ हजार १९३ १९२ इतकी आहे. तर वयाची १०० वर्षे पार केलल्या मतदारांची संख्या ४७ हजार ७१६ इतकी आहे. सध्याच्या मतदार यादीत १८ ते १९ या वयोगटातील नवमतदारांची संख्या २० लाख ९२ हजार २०६ इतकी आहे.
