[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Rajnath Singh On Uniform Civil Code: उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये सोमवारी (19 जून) केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी समान नागरी कायद्यावरुन (Uniform Civil Code) सुरू असलेल्या विरोधावर विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आहे. समान नागरी कायदा हा आपल्या देशांच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भाग असल्याचं यावेळी राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं. तसेच त्यामुळे या गोष्टीवर वाद का करायचा असा सवाल देखील राजनाथ सिंह यांनी यावेळी उपस्थित केला.
राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं की, ‘हा कायदा सुरुवातीला गोव्यामध्ये लागू करण्यात आला. सध्या लॉ कमीशन या संदर्भात पूर्ण देशाचे मत जाणून घेत आहे. अल्पसंख्यांक समाज देखील म्हणत आहे की, आम्ही या काद्यावरुन कोणत्याही प्रकारची आक्रमक भूमिका घेणार नाही.’ त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत त्यांनी म्हटलं की, ‘वोट बँकेसाठी समान नागरी कायद्यावरुन वाद निर्माण केला जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपण हिंदू-मुस्लिम, शीख-ख्रिश्चन या आधारावर देशाचे विभाजन करू शकत नाही. मुस्लिम समाजातील अनेक लोकही आम्हाला मतदान करतात, पण काही लोक त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’
विरोधकांची काय प्रतिक्रिया?
विरोधी पक्षांकडून समान नागरी कायद्याला जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. पंरतु काही नेत्यांनी याला समर्थन देखील दर्शवले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी समान नागरी कायद्याचे स्वागत केले पण यावेळेस त्यांनी म्हटलं की, ‘या कायद्यांमुळे हिंदूवर विपरित परिणाम होतील.’
काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी समान नागरी कायद्याविषयी बोलतांना म्हटलं की, ‘समान नागरी कायद्यामुळे देशातील कायद्यांमध्ये बदल करावा लागणार आहे, त्यामुळे याचे काय होईल हे आम्हाला माहीत नाही . तसेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी हे केलं जात असल्याचा दावा देखील त्यांनी यावेळी केला आहे.’
समान नागरी कायद्यासंदर्भात सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही पद्धतींच्या प्रतिक्रिया सध्या देशभरातून येत आहेत. हिंदू आणि मुस्लिम समाजात फूट पाडण्यासाठी हा कायदा केला जात असल्याचं देखील विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच देशातील अनेक राज्यात या कायद्याविरोधात आंदोलनं देखील करण्यात आली आहेत. दरम्यान 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला आता एक वर्षे उरलं आहे. त्याआधीच ही हालचाल सुरु झाल्याने लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपचं आणखी एक ब्रह्मास्त्र बाहेर काढणार का याची ही त्यामुळे चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे आता यावर केंद्र सरकार कोणती पुढची भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
[ad_2]