[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Krishna River Issue : सांगली (Sangali) शहरातील सांडपाणी (Sewage) कोणतीही प्रक्रिया न करता कृष्णा नदीत (Krishna River) सोडल्याप्रकरणी सांगली महापालिकेला (Sangli Municipal Corporation) 90 कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आलाय. ही रक्कम पंधरा दिवसांत भरावी, अशी नोटीस बजावली आहे. हरित लवादाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात ती आली. याप्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्ष आणि जिल्हा संघर्ष समितीने जनहित याचिका दाखल केली होती.
सांगली पालिकेला 90 कोटींचा फटका
दरम्यान, या प्रकरणात आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांनी लवादासमोर म्हणणे सादर केले आहे. कृष्णा नदी मध्ये सन 2022 च्या जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात लाखोंच्या संख्येने मासे मृत नदीमध्ये आढळून आले होते. या प्रकरणी नदी प्रदुषणाची सखोल चौकशी करून दोषीविरूध्द कारवाई करण्यासाठी श्री. फराटे यांच्यावतीने हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरित न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल मागवला होता.
15 दिवसांत दंड भरण्याचे निर्देश
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार काही कारखाने आणि सांगली महापालिकेला (Sangli, Miraj & Kupwad Municipal Corporation) नदी प्रदुषणास जबाबदार ठरविण्यात आले होते. यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदुषित केल्याबद्दल महापालिकेला 90 कोटींच्या दंडाची नोटीस 17 फेब्रुवारी रोजी बजावण्यात आली आहे. सांगतली पालिकेला दंडाची रक्कम येत्या 15 दिवसात भरण्याचे निर्देशही नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत.
प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांवतीने अ‍ॅड. वांगीकर यांनी वारंवार महापालिकेवर दंडाची कारवाई केली जात असतानाही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर या प्रकरणी उचित कारवाईचे निर्देश प्रदुषण मंडळाला न्यायालयाने दिले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा पालिकेला दणका
2022 मध्ये सांगलीमध्ये कृष्णा नदी पात्रात प्रदूषित पाण्यामुळे हजारो मासे मृत्यूमुखी पडले होते. नदी प्रदूषणामुळे नदीकाठी मृत माशांचा खच पडला होता. साखर कारखान्याचे मळी मिश्रित आणि सांगली शहरातील सोडण्यात येणारे दुषित पाणी यामुळे हे मासे मृत पडत असल्याचं समोर आलं होतं. जिल्हा संघर्ष समितीने जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने आता पालिकेला 90 कोटींचा दंड ठोठावत कारवाई केली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
[ad_2]
