[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मणिपूरच्या कांगपोकपी जिल्ह्यात चार मे रोजी घडलेल्या व संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या भीषण घटनेचा व्हिडिओ बुधवारी व्हायरल झाला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी प्रथेप्रमाणे पंतप्रधान मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले. त्यावेळी मणिपूरमधील भीषण जातीय हिंसाचारावर मोदी यांनी अखेर आपले मौन सोडले. मात्र, या हिंसाचारात संशयास्पद भूमिका असल्याचा सातत्याने आरोप होणारे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना पदच्युत करण्याबाबत त्यांनी मौन बाळगले.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्याशी चर्चा केली. मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, व्हिडिओ समोर आल्यानंतर लगेचच, घटनेची स्वतःहून दखल घेत, मणिपूर पोलिसांनी कारवाई केली आणि गुरुवारी सकाळी प्रमुख गुन्हेगाराला अटक करण्यात आली.
‘पोलिसांनीच जमावाच्या स्वाधीन केले’
गुवाहाटी : मणिपूरमध्ये विवस्त्र करून धिंड काढण्यात आलेल्या आणि सामूहिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांपैकी एकीने असा दावा केला आहे, की पोलिसांनीच आम्हाला हिंसक जमावाच्या तावडीत दिले, असे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. या घटनेत तीन महिलांवर अत्याचार झाला. त्यातील एक विशीतील एक चाळिशीतील आणि एक पन्नाशीतील आहे.
आज मी लोकशाहीच्या या मंदिराजवळ उभा आहे आणि माझे हृदय वेदना व संतापाने भरून आले आहे. मणिपूरमध्ये जी घटना समोर आली आहे ती कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजिरवाणी घटना आहे. पाप करणारे किती आहेत, ते कोण आहेत, ते त्यांच्या जागी आहेत, पण या घटनेने संपूर्ण देशाचा अपमान होत आहे. १४० कोटी देशवासीयांना लाज वाटत आहे. मणिपूरच्या या मुलींचे जे झाले त्या घटनेतील गुन्हेगारांना कधीही माफ केले जाऊ शकत नाही.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
‘कारवाई करा, अन्यथा आम्ही करू’
नवी दिल्ली : ‘मणिपूरमधील घृणास्पद व्हिडिओमुळे आम्ही कमालीचे व्यथित झालो आहोत. सरकारने यावर कारवाई करावी. त्यांनी काहीही कारवाई केली नाही आणि काहीच झाले नाही तर आम्ही करू,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र व राज्य सरकारला सुनावले. न्यायालयाने या लज्जास्पद घटनेची स्वतःहून दखल घेतली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ‘इतिहासात आणि जगभरात महिलांचा वापर हिंसाचाराचे शस्त्र म्हणून केला गेला आहे. मात्र, जातीय तणावग्रस्त भागात हिंसाचार घडवण्यासाठी महिलांचा शस्त्रासारखा वापर करणे अत्यंत दुःखदायक आणि ‘पूर्णपणे अस्वीकारार्ह’ आहे, असेही न्या. चंद्रचूड यांनी बजावले. त्यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कारवाई करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर दोन्ही सरकारांच्या प्रतिक्रिया मागितल्या. मणिपूरमधील ही दृश्ये राज्यघटना आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली दर्शवतात. यावर सरकारला कारवाईसाठी आम्ही थोडा वेळ देऊ आणि जर प्रत्यक्षात काही कारवाई झालीच नाही तर आम्ही कारवाई करू, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
[ad_2]