[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maharashtra Leader Of Opposition: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातील अवघे तीन दिवस उरले आहेत. मात्र, अजूनही विधानसभा विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या नावावरती शिक्का मोर्तब झालेलं नाही. विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता कोणाला करायचं हा निर्णय काँग्रेसच्या हायकमांडकडे अडकलेला पाहायला मिळतोय. मात्र या संदर्भात राज्यातील नेत्याला या संदर्भात काहीच कल्पना नसल्याचे अनेक महत्त्वाचे नेते खाजगीत सांगताना पाहायला मिळत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर काँग्रेसला विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार यावरती शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यानंतर मात्र काँग्रेसचे अनेक नेत्यांना आपण विरोधी पक्ष नेते होणार याची स्वप्न पडू लागली. एवढेच नाही तर अनेक नेते या आशेने सभागृहात आक्रमक भूमिका घेताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, पावसाळी अधिवेशन संपायला अवघे तीन दिवस उरलेले असतानाही विरोधी पक्षनेत्याच्या नावावरती शिक्कामोर्तब होऊ शकलेला नाही. लवकरच यावर निर्णय होईल असं काँग्रेसचे नेते सांगत आहेत.
काँग्रेसच्या पहिल्या फळीतील नेत्याला विरोधी पक्षनेता करण्याची चर्चा सुरु होती. त्यानंतर दुसऱ्या फळीतील विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, सुनील केदार आणि संग्राम थोपटे यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. त्यात संग्राम थोपटे यांनी 30 आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र दिल्लीमध्ये पाठवलं. त्यामुळे आमदारांच समर्थन लक्षात घ्यायच की आणखी काही निर्णय घ्यायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या समीकरणाकडे लक्ष देणार?
संग्राम थोपटे यांचं नाव चर्चेत असताना दुसरीकडे मात्र विजय वडेट्टीवार यांनी ही पुन्हा एकदा जोरदार प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. मात्र प्रदेशाध्यक्ष हे विदर्भातले आहेत आणि विरोधी पक्षनेताही विदर्भात द्यायचा का? नाना पटोले हे ओबीसी नेते आहेत आणि विजय वडेट्टीवार सुद्धा ओबीसी नेते आहेत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते पद एकाच समाजातून द्यायच का? हे ही सामाजिक समीकरण निर्णय घेताना काँग्रेस समोर ठेवणार आहे.
भाजपशी हातमिळवणीची भीती?
गेल्या काही वर्षांमध्ये जे कोणी विरोधी पक्षनेते झाले. ते भाजपच्या गळाला लागून सत्ताधारी पक्षांत जाऊन बसले असल्याचे पाहायला मिळतात. त्यामध्ये एकनाथ शिंदे , राधाकृष्ण विखेपाटील, अजित पवार हे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते आणि ते आता सत्ताधारी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हा इतिहास लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
दिल्लीतून उशीर?
विधीमंडळात पावसाळी अधिवेशन संपायला अवघे तीन दिवस उरलेले असतानाही यावरती अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. मात्र हा निर्णय का होत नाही याची कोणतीच माहिती महाराष्ट्रातील नेत्यांना माहिती नसल्याचं अनेक नेते खाजगीत सांगताना पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे असे महत्त्वाचे निर्णय घेताना दिल्लीतून उशीर होत असल्याने महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या सर्वच नेत्यांमध्ये एक प्रकारची नाराजी पाहायला मिळत आहे.
[ad_2]
