Tax Collection Work Of Akola Municipality Gave To Private Company In Jharkhand Round Of Serious Allegations In BJP And Thackeray Group Maharashtra Akola News

Maharashtra Akola News: अकोला महापालिकेनं (Akola Municipal Corporation) मालमत्ता करवसुलीचं काम झारखंडमधील (Jharkhand) एका खाजगी कंपनीला दिलं आहे. आता याच कंत्राटावरून भाजप (BJP) आणि ठाकरे गटात (Thackeray Group) गंभीर आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. अकोला महापालिकेनं रांचीच्या ‘स्वाती इ़ंडस्ट्रीज’ या कंपनीला 8.39 टक्क्यांनी पाच वर्षांसाठी हे कंत्राट दिलं आहे. या कंत्राटाच्या माध्यमातून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटाच्या माध्यमातून भाजपला लाभ मिळवून देण्यासाठी थेट प्रशासनावर दबाव टाकल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख (Nitin Deshmukh) यांनी केला आहे.

अकोला महापालिकेत सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. मात्र, महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक कविता द्विवेदी (Kavita Dwivedi) यांच्या एका निर्णयावर संशय निर्माण झाला आहे. हा निर्णय आहे, महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीचे कंत्राट एका खाजगी कंपनीला देण्याचा. राज्यात मालमत्ता करवसुली खाजगी कंपनीकडून करण्याचा हा पहिलाच निर्णय आहे. यासाठी झारखंडमधील रांचीच्या स्वाती इंडस्ट्रीज आणि स्पॅरो सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यातील स्वाती इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी 8.39 टक्क्यांनी वसुलीचं कंत्राट देण्यात आलं आहे. याच कंत्राटावरून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटाच्या माध्यमातून भाजपला लाभ मिळवून देण्यासाठी थेट प्रशासनावर दबाव टाकल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी केला आहे. तर भाजपनं हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. 
 
अकोला महापालिकेला दरवर्षी मालमत्ता करातून 200 कोटींचं उत्पन्न होत आहे. पाच वर्षांचे एक हजार कोटी पकडले तर या कंपनीला महापालिका जवळपास 85 कोटी अदा करणार आहे. महापालिकेच्या कर विभागात 70 च्या जवळपास कर्मचारी असताना महापालिकेनं कंत्राट खाजगी कंपनीला दिल्यानं संशय निर्माण झाला आहे.
  
अकोला महापालिकेच्या कारभारावर अकोलेकर वैतागले आहेत. चार वर्षांपूर्वी अकोला महापालिकेनं मोठी करवाढ केल्यानं अकोलेकर नाराज होतेय. आता या मुद्द्यावर आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्या ठाकरे गट, काँग्रेस आणि वंचितच्या आंदोलनाला अकोलेकर प्रतिसाद देत आहेत. ठाकरे गटानं याविरोधात शहरात स्वाक्षरी अभियानही चालवलं आहे.
 
अकोला महापालिकेच्या या निर्णयामुळे विपोधकांसह अकोलेकरांमध्ये मोठा संभ्रम आणि संशय आहे. एकीकडे अकोलेकरांना सुविधा नसताना कोट्यावधी रूपये झारखंडमधील कंपनीच्या घशात घालण्याचा अट्टहास कशासाठी आणि कोणासाठी? हाच खरा प्रश्न आहे.