Ground Water Level,भूजल पातळी खालावेल, मोठे संकट ओढावेल; अमेरिकन शास्त्रज्ञांचा भारतीय शेतकऱ्यांना गंभीर इशारा – ground water level in india will decrease by three times by 2080

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: भारतात शेतकऱ्यांनी सध्याच्या वेगाने भूजलाचा उपसा करणे सुरू ठेवले, तर २०८०पर्यंत देशातील भूजल साठा खालावण्याचा वेग सध्याच्या तिपटीवर जाईल, त्यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा तसेच जलसुरक्षा यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा एका ताज्या संशोधनात देण्यात आला आहे.

अमेरिकेतील मिशिगन विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी हे संशोधन केले आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे भारतातील शेतकऱ्यांनी जलसिंचनासाठी भूजलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. परिणामी, जलसाठा घटल्याने देशाच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकसंख्येची उपजीविका धोक्यात येईल आणि त्याचे जागतिक पातळीवरही भीषण परिणाम होतील, असा इशारा ‘सायन्स अॅडव्हान्सेस’ या विज्ञानपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात देण्यात आला आहे.

संशोधकांनी पूर्वीची भूजलपातळी, हवामान आणि पिकांवरील ताण याआधारे भूजल उपशातील बदलांची नोंद घेतली. त्याआधारे देशभरात भविष्यात भूजलाचा उपसा किती होईल, याचा अंदाज मांडण्यात आला. त्यापुढे जाऊन, वाढत्या तापमानामुळे पाण्याची गरज वाढत असल्यावरही त्यांनी संशोधन केले. त्यावरून हे निष्कर्ष काढण्यात आले. वाढते तापमान आणि कमी होत असलेले हिवाळ्यातील पर्जन्यमान यांच्या परिणामी भूजल उपशाचा वेग अधिक आहे. त्या तुलनेत पावसाळ्यातील वाढीव पर्जन्यमानामुळे होणारे पुनर्भरण कमी आहे, असे शास्त्रज्ञांना या संशोधनाअंती आढळले.
Explainer : इथेनॉलवर पूर्णपणे चालणारी जगातील पहिली कार भारतात, फायदे मोठे, मग आक्षेप का?
संवर्धनाची गरज

भारतातील भूजलपातळी आधीच खालावत आहे. त्यातच तापमानवाढीमुळे भर पडत आहे. त्यामुळे भूजलाच्या संवर्धनासाठी धोरणांची आणि हस्तक्षेपाची गरज आहे. अन्यथा हवामान बदलामुळे देशाची अन्नसुरक्षा आणि जलसुरक्षा धोक्यात येईल, असा इशारा या संशोधनाचे मुख्य लेखक निशान भट्टाराय यांनी दिला आहे.

भारत हा भूजलाचा सर्वाधिक वापर करणारा देश आहे. प्रादेशिक तसेच जागतिक पातळीवर अन्नपुरवठा करण्यासाठी भारत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे भूजल उपशाबाबत मांडण्यात आलेले निष्कर्ष भारतासाठी गंभीर आहेत.- मेहा जैन, सहायक प्राध्यापक, स्कूल फॉर एन्व्हायर्न्मेंट अँड सस्टेनेबिलिटी, मिशिगन विद्यापीठ

[ad_2]

Related posts