[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी आज 11 वाजत आपण आपला निर्णय सांगणार असल्याचं सांगितलं आहे. निजामकालीन नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केली आहे. त्यांच्या घोषणेनंतर आता जरांगे यांच्या निर्णयाकडे राज्यभराचे लक्ष लागलं आहे. मनोज जरांगे हे आज उपोषण मागे घेणार की, आपल्या भूमिकेवर कायम राहणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. दरम्यान त्यांच्या याच निर्णयाकडे गावातील गावकऱ्यांचा देखील लक्ष लागले आहेत. जरांगे पाटील आज काहीतरी निर्णय घेणार म्हणून आज सकाळपासून गावाच्या पाऱ्यावर गावकऱ्यांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. तसेचदरम्यान अशाच काही गावकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांची भूमिका ‘एबीपी माझा’च्या प्रतिनिधींनी जाणून घेतली.
अंतरवाली सराटी गावातील 76 वर्षीय लिंबाजी सोनाजी तारक आज सकाळीच गावच्या पाऱ्यावर येऊन बसले होते. मुख्यमंत्री यांच्या घोषणेनंतर मनोज जरांगे काय निर्णय घेणार याकडे त्यांचंही लक्ष आहे. दरम्यान यावेळी त्यांच्यासोबत एबीपी माझाच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, माझं पहिलीपर्यंत शिक्षण झालं. त्या काळात शिक्षणाला महत्त्व नव्हतं. त्यामुळे माझ्याकडे आज शाळेची टीसी नाही. तसेच कुणबी असल्याचा कोणत्याही नोंदी नाही. आता आरक्षण मिळावं असं आमच्याही कुटुंबाला वाटतं. पण सरकार म्हणतो निजामकालीन नोंदी आणा, आता त्या नोंदी कुठून आणावा असा प्रश्न लिंबाजी तारक विचारत आहेत.
तारक यांना दोन मुलं आहेत. दोन्ही मुलं शेती करतात. कोरडवाहू जमीन असल्याने त्यातून खूप काही उत्पन्न हाती येत नाही. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याचे ते म्हणतात. आता किमान मुलाच्या मुलांना आरक्षणाचा फायदा झाल्यास कुठेतरी नोकरी लागू शकते अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हीच आमची इच्छा आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात काय तोडगा निघतो याकडे आमचंही लक्ष लागला आहे. सरकारने यावर मार्ग काढावा अशी अपेक्षा असल्याचं लिंबाजी तारक सांगतात.
शाळेत गेलोच नाही तर टीसी आणायची कुठून…
तारक यांच्याप्रमाणेच गावातील इतर गावकरीही आपली व्यथा मांडतात. निजामाकालिन काळात आणि मराठवाडा मुक्त झाल्याच्या काळात शिक्षणाला महत्व नव्हतं. त्यामुळे त्या काळातील कोणतेही शैक्षणिक कागदपत्रे नाहीत. आमच्या वडील आजोबांकडेही अशी कागदपत्र नव्हती. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय मराठा समाजाला फायदेशीर ठरण्याची शक्यता कमी असल्याचं गावकरी सांगतात.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Exclusive: काय सांगता! उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्या कुटुंबाकडेच नाही निजामकालीन कुणबी नोंद
[ad_2]
