[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याची मागणी सध्या चांगलीच जोर धरतेयं. संपूर्ण राज्यभरातून या आरक्षणासाठी आंदोलनं करण्यात येत आहे. जालन्यामधील (Jalna) लाठीचार्जच्या घटनेमुळे हा मुद्दा आणखी तीव्र होत गेल्याचं पाहायला मिळालं. पण आता प्रश्न असा निर्माण होको की, संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी स्टेटस स्विकारणार का? हा या आरक्षणामधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी मराठा म्हणून आरक्षण देणे शक्य होईल का हा देखील मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नांची उत्तर मुंबई विद्यापिठाच्या नागरीकशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक डॉ मृदुल निळे यांनी एबीपी माझाला दिली आहे.
यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विश्लेषण केलं. त्यांनी बोलतांना म्हटलं की, ‘मराठा सामाज हा शैक्षणिकदृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे का हा आरक्षण देताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून पाहिला जातो. याआधी देखील जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं तेव्हा देखील हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तुम्ही तुमचं हे मागासालेपण कसं सिद्ध करणार हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता.’ त्यामुळे हा मुद्दा आरक्षण देताना स्पष्ट होणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
सध्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी जोर धरु लागलीये. पण मराठा समाज कुणबी स्टेटस स्विकारले का या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ मृदुल निळे यांनी म्हटलं की, ‘स्टेटसचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण मराठा समाजाने हे स्टेटस स्विकाराणं गरजेचं आहे. निजाम काळातील डॉक्युमेंट चा दाखल मराठा समाजाकडे आहे. ज्यामध्ये त्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण आहे. ही मागणी जरी त्यांची रास्त असली तरी पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे काय ? मराठवाडा सोडून बाकीच्या मराठा समाजाने देखील कुणबी स्टेटस स्विकारणार करणं गरजेचं आहे.’
यावर उपाय कोणता?
96 कुळी मराठा आणि कुणबी मराठा यामधील जी एक थोडी तफावत आहे ती यामुळे मिटणार का हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं यावेळी प्राध्यापक डॉ मृदुल निळे यांनी म्हटलं आहे. कारण 96 कुळी मराठा हे क्षत्रियांमध्ये येतात तर कुणबी मराठा यांचे शेतकरी असल्याचं स्टेटस आहे. ‘त्यामुळे कोणताही अडथळा येऊ न देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहणारे आरक्षण देणं गरजेचं आहे. तसेच यावर एकच पर्याय आहे. समाज शैक्षणिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करणे’, असं प्राध्यापक डॉ मृदुल निळे यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलतांना त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘मराठा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या काही प्रमाणात मागास असू शकतो पण आर्थिकदृष्ट्या तो मागास आहे का याची चाचपणी कऱणं याक्षणी महत्त्वाचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा त्यांच्या आरक्षणाला नकार दिला तेव्हा देखील त्यांनी म्हटलं होतं की, या समाजाकडे त्यांच्या जमिनी आहे मग तो आर्थिकदृष्ट्या मागास होऊ शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करायचं असले तर यासाठी फॅक्चुअल डेटा गोळा करणे गरजेचं आहे.’
आरक्षणाची मर्यादा वाढवून आरक्षण देणे हा पर्याय असू शकतो का ?
यावर उत्तर देतांना त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘ओबीसीच्या 27 टक्क्यांमध्येच मध्येच मराठा समाजाचा आरक्षण बसवता येईल. पण मराठा समाज हा 32 टक्के आहे. त्यामुळे जर आपण त्यांना कुणबी स्टेटस देऊन आरक्षण दिलं तर या 27 टक्क्यांमध्येच हा 32 टक्के समाज बसणार आहे. त्यामुळे इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आलं तरच हे आरक्षण योग्य पद्धतीने दिल्यासारखं होईल. तसेच यामुळे इतर समाजाचा रोषही वाढणार नाही. या सगळ्याचा अभ्यास जर व्यवस्थित केला तर फार गुंतागुंतीचे होणार नाही.
हेही वाचा :
मनोज जरांगे आक्रमक, मुंबईच्या बैठकीनंतर सरकारचं शिष्टमंडळ पुन्हा अंतरवाली गावात; अशी होणार चर्चा?
[ad_2]
