[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुणे : पिंपरी चिंचवड (Pimpri- Chinchwad) शहरासाठी महत्वकांक्षी असणाऱ्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा वातावरण तापलं आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पावरील स्थगिती हटवताना मावळकरांना विश्वासात घेतलं नाही. म्हणूनच आज सत्ताधारी, विरोधी पक्षांसह शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. वडगाव मावळ तहसील कार्यालयावर त्यांनी मोर्चा काढत, राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती हटवल्यानंतर, 9 ऑगस्ट 2011 रोजी झालेल्या गोळीबाराच्या जखमा पुन्हा ताज्या झालेल्या आहेत. त्यावेळी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील आंदोलन गोळीबार करत चिरडण्यात आले होते. यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू तर काही शेतकरी जखमी झाले होते. हे पाप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने केल्याचा घणाघाती आरोप भाजप-शिवसेनेच्या युतीनं केला होता. पण अलीकडे पुलाखालून बरंच पाणी वाहिलेलं आहे.
सध्याच्या बदलेल्या परिस्थितीत अजित पवार महायुतीच्या सत्तेत आहेत. त्यांना येऊन अडीच महिने ही उलटले नाहीत, तोवर या महायुतीच्या सरकारने पवना बंदिस्त जलवाहिनीवरील स्थगिती उठवून टाकली. या निर्णयाचा फटका मावळच्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे, असं असताना मावळमधील महायुतीचे आणि अजित दादांचे कट्टर आमदार सुनील शेळके, देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्यासह शेतकऱ्यांना सरकारकडून अंधारात ठेवण्यात आलं. तसं उघडपणे या दोघांनी ही भाष्य केलं. पण त्याचवेळी पिंपरी चिंचवडमधील महायुतीने या निर्णयाचं स्वागत करत सरकारवर कौतुकाचा वर्षाव केला.
यानिमित्ताने पिंपरी चिंचवड महायुती विरुद्ध मावळ महायुती, असा संघर्ष निर्माण झाल्याचं उघडपणे पहायला मिळतंय. तर दुसरीकडे मावळ मधील सर्व पक्षीय शेतकऱ्यांसह रस्त्यावर उतरले आहेत. ते राज्य सरकारला घेरत आहेत. हा प्रकल्प राबवताना आमचा नेमका काय विचार केलाय? असा खडा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे. यात सत्ताधारी महायुतीने स्थानिक नेते ही आघाडीवर आहेत. त्यामुळं हा पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचा पेच वाढतोय की क्षमतोय, हे पुढील आठवड्यात मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत स्पष्ट होणार आहे.
2008 मध्ये पालिकेकडून जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेतलं पण…
2008 मध्ये पालिकेकडून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. थेट पवना धरणातून निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्रात अतिरिक्त 100 एमएलडी पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून आणण्यात येणार होते. पवना धरण ते निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत असे एकूण 34.71 किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. त्यापैकी महापालिका हद्दीतील 4.40 किलोमीटर भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले. मात्र, मावळातील शेतकऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2011 रोजी कडाडून विरोध झाला. शेतकरी जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण रखडले.
[ad_2]
