[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारनं राज्यपालांना दिलेल्या नियुक्त आमदारांसाठीच्या यादीवर (Governer Nominated MLC) निर्णय घ्यायला माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना एक वर्ष दहा महिनांचा कालावधी का लागला?, याचा खुलासा विद्यमान सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही, असा दावा करत याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.
काय आहे प्रकरण? (Governer Nominated MLC)
महाविकास आघाडी सरकारनं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मागे घेण्यात आली. मात्र हा निर्णय बेकायदा आहे, त्यामुळे एकतर महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करावी अन्यथा ही यादी मागे घ्यायची असल्यास त्याचं सविस्तर कारण द्यावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहर प्रमुख सुनिल मोदी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे.
या याचिकेबाबत शिंदे सरकारनं नुकतच आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. ज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेट बैठकीत ठरल्यानुसार माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीनं दिलेली यादी मागे घेत असल्याचं कळवलं होतं. त्यानुसार महाविकास आघाडीची यादी मागे घेण्यात आली, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणयात आलेलं आहे. याला उत्तर देत याचिकाकर्त्यांनी आपलं रिजॉइंडर हायकोर्टात सादर केलं आहे. ज्यात माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या यादीवर वेळेत निर्णय का घेतला नाही?, यावर शिंदे सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात काहीच खुलासा केलेला नसल्याचा आरोप केला आहे.
महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीवर कोश्यारी निर्णय घेत नव्हते, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयानं कोश्यारी यांना वेळेत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. तरीही कोश्यारी यांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही. कोश्यारी यांची ही कृती घटनाबाह्य आणि नियमांना अनुसरुन नाही, असा आरोप मोदी यांनी आपल्या प्रत्युत्तरात केला आहे.
ही बातमी वाचा:
- Women Reservation Bill: लोकसभेतील 181 तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या 96 जागांवर महिला आरक्षण, असं असेल बदललेलं राजकीय समीकरण
[ad_2]
