[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: राज्य सरकारला नियम डावलून विकासकामं रोखता येणार नाहीत, या शब्दांत राज्य सरकारची कानउघाडणी मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) केली आहे. तसेच या प्रकरणात यापूर्वीच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठानं दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगानं आम्हाला निर्णय द्यावा लागणार आहे, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. त्यावर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. स्थगिती दिलेल्या या विकासकामांबाबत आढावा घेण्यासाठी मुदत द्या अशी विनंती राज्य सरकारकडून केली गेली. ती मान्य करत हायकोर्टानं आठवड्याभरात राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
राज्यातील विकास कामांना स्थगिती देण्यार्‍या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. राज्य सरकारच्या या मनमानी कारभारावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री अशाप्रकारे स्थगितीचे तोंडी आदेश कसे देतात? आणि त्याची तातडीनं विविध खात्यांचे सचिव अंमलबजावणी कशी करतात?, हे प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिवसेना भाजपचे युती सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरु झालेल्या कोट्यवधींच्या विविध विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय रातोरात घेतला गेला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले परंतु विद्यमान कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि मराठवाड्यातील सुमारे 23 आमदारांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात सुमारे 84 स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांवतीनं अ‍ॅड. सतीश तळेकर अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी युक्तीवाद करताना शिंदे सरकारच्या मनमानी कारभाराची कोर्टाला माहिती दिली. विधानभवनाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या विकासकामांना सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशानं रातोरात स्थगिती दिल्याचं न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं. राज्य सरकारची ही कृती घटनाबाह्या असल्याचा आरोप करण्यात आला.
हायकोर्टानं याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. एकदा विकासकामांना मंजूरी दिल्यानंतर सरकार बदललं म्हणून स्थगिती कशी दिली जाऊ शकते?, विकासकामांच्या मंजुरीचा आढावा सरकार घेऊ शकतं. स्थगिती देताना मुख्य सचिवांनी दिलेले आदेश त्रुटीपूर्ण आहेत. ‘राज्य सरकारचा असला कारभार योग्य नसून, आम्ही तो मान्य करणार नाही. राज्यात असा चुकीचा पायंडा आम्ही पाडू देऊ इच्छित नाही’, असे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला सुनावले.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
