[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Onion News : सरकारनं आमची एकही मागणी मान्य केली नाही. सरकारकडून आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत व्यापाऱ्यांचा कांदा लिलाव बंद कायम राहणार असल्याची भूमिका कांदा व्यापारी असोसिएशनचे प्रवक्ते प्रवीण कदम यांनी घेतलीय. तसेच कांदा व्यापारी असोसिएशनचा खासगी कांदा मार्केट सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. व्यापारी लवकरच खासगी कांदा मार्केट सुरू करणार असल्याचे कदम म्हणाले. आज नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनची बैठक झाली. यानंतर कदम बोलत होते.
नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी करुन दर पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न
दरम्यान, नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याचे दर पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करण्याचं सरकारचं षडयंत्र असल्याचे प्रवीण कदम म्हणाले. खापर मात्र व्यापाऱ्यांच्या माथी फोडलं जात आहे. सरकारनं मागण्या मान्य केल्या तर लिलाव सुरु करण्यास तयार असल्याचे कदम म्हणाले. मात्र, सरकार व्यापाऱ्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. विंचूरमध्ये काही व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकून कांदा लिलाव सुरू केल्याचे कदम म्हणाले.
विंचूरचे 50 टक्के व्यापारी आमच्यासोबत
सरकार मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत लिलाव सुरु होणार नसल्याचे कदम म्हणाले. सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून लिलाव सुरू करावेत. आमच्या मागण्या सरकारनं मान्य कराव्यात अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली. विंचूरचे 50 टक्के व्यापारी आमच्यासोबत आहेत. काहींवर दबाव टाकून बाजर सुरू केले जात आहेत. दरम्यान, राज्यातील इतर जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधून राज्यभरात बंद पुकारला जाणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे राजीनामा देणार?
नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनची आज बैठक झाली. या बैठकीत बरीच मतमतांतरे झाली. अद्यापही नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांची लिलाव बंद ठेवण्याची भूमिका कायम आहे. नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी बैठकीत अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा केली व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान होत आहे. आधीच कांद्याचं मोठं नुकसान झालं आहे, त्यात व्यापाऱ्यांच्या लिलाव बंदीमुळं शेतकरी चिंतेत आहेत. दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या या भूमिकेनंतर आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलं आहे.
व्यापाऱ्यांच्या मागण्या
कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट 5 टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांद्याचे भाव वाढल्यावर व्यापाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धाडी टाकल्या जातात, हिशोब तपासणी केली जाते, ती चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करु नये, बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपयाऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Sharad Pawar : शेतकरी अडचणीत, सरकारनं कांदा निर्यात शुल्क मागे घ्यावं; शरद पवारांची मागणी
[ad_2]
