[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Shiv Sena MLA Disqualification Case: आमदार अपात्रता प्रकरणी (MLA Discalification Case) निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच राहून घेतला जाईल. आपल्या निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न कोणीही करु नये, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) म्हणाले. आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या रद्द झालेल्या दौऱ्याबाबत एक ट्वीट केलेलं त्यासंदर्भातही राहुल नार्वेकरांनी भाष्य केलं आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोलताना म्हणाले की, “अनेक माध्यमातून, अनेक लोकांकडून माझ्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण यापूर्वीही सांगितलं आहे की, मी माझा निर्णय संविधानातील तरतूदींच्या आधारावर घेणार आहे. कोणीही कितीही मला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही प्रकारचे आरोप केले, तरीही मी त्यातून कोणत्याही प्रकारे प्रभावित होणार नाही. नियमानुसारच मी काम करणार.”
त्यांच्या गिधड धमक्यांना अध्यक्ष घाबरत नाहीत : राहुल नार्वेकर
आदित्य ठाकरेंनी विधानसभा अध्यक्षांच्या रद्द झालेल्या परदेश दौऱ्याबाबत ट्वीट केलं होतं. त्यासंदर्भातही आज राहुल नार्वेकरांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, “माझा परदेश दौरा मी 26 सप्टेंबरलाच रद्द केलेला. माझ्या काही पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे मी त्या कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित राहू शकणार नाही, असं 26 तारखेलाच CPA ला कळवलं होतं. पण 28 तारखेला उगाच त्या दौऱ्याबाबत मोठी चर्चा घडवून, त्यातून आपण हा दौरा रद्द करायला लावल्याचा केविलवाणा प्रकार काही नेत्यांनी केला. पण त्यांचा हा प्रयत्न आहे की, कसंही करुन अध्यक्षांवर दबाव आणायचा. पण अध्यक्ष त्यांच्या या गिधड धमक्यांना घाबरत नाही. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव होत नाही, त्यामुळे नियमांनुसारच कामं होणार.”
“माझ्या मतदारसंघात मी इतर काही लोकांसारखा आपला मतदारसंघ विधान परिषदेतल्या आमदारांकडून चालवत नाही. मी माझ्या मतदारसंघात स्वतः उतरुन काम करतो. आजही दिवसातले चार तास माझ्या मतदारसंघातील कार्यालयात बसून मी माझ्या विभागातील लोकांचे प्रश्न सोडवतो. त्यामुळे ज्यांना विधानसभा मतदारसंघ इतर लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवण्याची सवय आहे. त्यांना हे समजणारच नाही की, लोकांमध्ये जाऊन कसे प्रश्न सोडवायचे? त्यामुळे यावर भाष्य करण्याची गरज नाही.”
पाहा व्हिडीओ : Rahul Narvekar PC FULL : आमदार अपात्रतेवरील निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात राहून घेणार
[ad_2]
