[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Nanded Govt Hospital Death : नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंची (Nanded Hospital Death Case) दखल आता मुंबई हायकोर्टानं घेतली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सु-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. गुरुवारी सकाळी यावर तातडीची सुनावणी होणार आहे. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नांदेडमध्ये सोमवारी एकाच दिवसात 24 बळी गेले होते. त्यासंबंधित राज्य सरकारनेही चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई अशा कारणांनी जर मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही अशी कानउघाडणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी केली आहे. यावर आता राज्य सरकारने गुरुवारी तातडीने आपली भूमिका मांडावी असे निर्देश दिले आहेत.
नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात सोमवारी 24 जणांचा मृत्यू झाला तर त्यानंतर आणखी सात जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
दरम्यान नांदेडमधील झालेल्या या मृत्यूंनंतर राज्य सरकारचे गिरीश महाजन आणि हसन मुश्रीफ हे दोन मंत्री त्या ठिकाणी पोहोचले. या दोघांनीही त्या घटनेची माहिती घेतली.
चौकशीचे आदेश, कारवाई करणार
नांदेडमधील घटनेची राज्य सरकारकडून चौकशी करण्यात येणार असून त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.
Nagpur Govt Hospital Death : नागपूरमध्ये घटनेची पुनरावृत्ती
नांदेडमधल्या शासकीय रुग्णालयात रुग्णांच्या मृत्यूप्रकरणानंतर नागपूरमध्ये तसाच प्रकार घडल्याचं दिसून आलं आहे. नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयात 24 तासात 25 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये होत असलेल्या मृत्यू प्रकरणांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. नांदेडनंतर नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झालेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 16 आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातले 9 असे 25 मृत्यू अवघ्या 24 तासांत झाले आहेत. रुग्णालय प्रशासन मात्र याप्रकरणी सारवासारव करत असल्याचं दिसून आलंय. 25 पैकी 12 रुग्ण हे शेवटच्या क्षणाला शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आल्याचं रुग्णालय प्रशासनाचं म्हणणं आहे. खासगी रुग्णालये स्थिती बघून रुग्णाला अॅडमिट करून घेतात. तर शासकीय रुग्णालयाात सर्वांना अॅडमिट करून घ्यावंच लागतं. त्यामुळे हे आकडे मोठे दिसत असल्याचं शासकीय रुग्णालयांचं म्हणणं आहे.
कारणं काहीही दिली जात असली तरी शासकीय रुग्णालयाची व्यवस्थाच सध्या व्हेंटिलेटवर असल्याचं सत्य नाकारता येणार नाही.
[ad_2]
