[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई: महाविकास आघाडीच्या काळातील विकासकामांना थेट स्थगिती देण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचं राज्य सरकारनं (Maharashtra Govt) हायकोर्टात सांगितल्यानं यासंदर्भातील याचिका बुधवारी निकाली काढण्यात आल्या. हायकोर्टानं (Mumbai High Court) याची गंभीर दखल घेत गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामांच्या निधीबाबत तरतूद करण्यात आल्यानंतर विकास निधी किंवा प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार सरकारला आहे की नाही?, त्यावर मात्र हायकोर्टानं भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.
एकदा विकासकामांना मंजुरी दिल्यानंतर सरकार बदललं म्हणून स्थगिती कशी दिली जाऊ शकते?, विकासकामांच्या मंजुरीचा आढावा सरकार घेऊ शकतं. स्थगिती देताना मुख्य सचिवांनी दिलेले आदेश त्रुटीपूर्ण आहेत. ‘राज्य सरकारचा असला कारभार योग्य नसून, आम्ही तो मान्य करणार नाही. राज्यात असा चुकीचा पायंडा आम्ही पाडू देऊ इच्छित नाही’, असे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला सुनावले होते.
राज्यातील विकास कामांना स्थगिती देण्यार्‍या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली होती. राज्य सरकारच्या या मनमानी कारभारावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री अश्याप्रकारे स्थगितीचे तोंडी आदेश केस देतात? आणि त्याची तातडीनं विविध खात्यांचे सचिव अंमलबजावणी कशी करतात?, हे प्रकार आम्ही खपून घेणार नाही, असं हायकोर्टानं बजावलं होतं.
मुळात घटनेच्या अनुच्छेद 166 अन्वये शासकीय कामकाजाचे नियम लक्षात घेता, मुख्य सचिवांचे आदेश घटनेशी विसंगत असल्याचंही हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिवसेना भाजपचं युती सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरु झालेल्या कोट्यवधींच्या विविध विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय रातोरात घेतला गेला. माविआ सरकारनं ज्या विकासकामांना रीतसर मंजुरी दिली आणि नंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीसह राज्यपालांची मंजुरी मिळाली होती, अशा कामांना सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना स्थगिती देण्याचे तोंडी आदेश दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशप्रमाणे सर्व विभागांच्या सचिवांना 18 व 21 जुलै 2022 रोजी आदेश दिले गेले. हे आदेश राज्यघटनेला व कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि मराठवाड्यातील सुमारे 23 आमदारांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात सुमारे 84 स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. गेल्या सुनावणीत सध्या अजित पवार गटातर्फे सत्तेत मंत्री असलेल्या छगन भुजबळांनी आपली याचिका मागे घेतली होती. बाकी उरलेल्या सर्व याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांवतीनं अ‍ॅड. सतीश तळेकर अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी युक्तीवाद करताना शिंदे सरकारच्या मनमानी कारभाराची कोर्टाला माहिती दिली. विधानभवनाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या विकासकामांना सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशानं रातोरात स्थगिती दिल्याचं न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं. राज्य सरकारची ही कृती घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
