[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली: लोकसभेच्या निवडणुकीची रंगीत तालिम समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा (Assembly Election) धुरळा उडाला आहे. एकीकडे काँग्रेस, भाजपसह सर्वच राज्यांनी या विधानसभा जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगानेही (Election Commission) चांगलीच तयारी सुरू केली. निवडणूक आयोग आता उमेदरांच्या खर्चावर लक्ष ठेऊन आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चासाठी मेन्यू कार्ड आणि रेट कार्ड जारी केलं आहे. त्यामध्ये चहा 5 रुपये, कॉफी 13 रुपये तर रसगुल्ले आणि द्राक्षे-केळ्यांच्याही किमती निवडणूक आयोगाने निर्धारित केली आहे. त्यानुसार उमेदवारांनी आयोगाला त्यांच्या खर्चाचा हिशोब द्यायचा आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रचारात वापरण्यात येणाऱ्या साहित्यांची किंमत निर्धारित केली आहे. त्यानुसार एक रेट कार्ड तयार केलं असून त्यामाध्यमातून उमेदवारांच्या खर्चाची नोंद केली जाणार आहे. जिल्हा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून उमेदवारांच्या या खर्चाची नोंद केली जाणार आहे. त्यामध्ये एक प्लॅस्टिक खुर्ची 5 रुपये, पाईपची खुर्ची 3 रुपये, व्हीआयपी खुर्ची 105 रुपये, लाकडी टेबर 53 रुपये, ट्यूबलाईट 10 रुपये, हॅलोजन लाईट 500 व्हॅट 42 रुपये आणि 1000 व्हॅट 74 रुपये, सोफा 630 रुपये असा खर्च नोंदवला जाणार आहे.
खाण्याच्या मेन्यूचा खर्च किती?
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांकडून कार्यकर्त्यांच्या आणि लोकांच्या खाण्या-पिण्यावर करण्यात येणाऱ्या खर्चावरही निर्बंध आणले आहेत. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने मेन्यू कार्डच जारी केलंय. त्यामध्ये पदार्थांच्या किमती खालीलप्रमाणे,
- केळी – 21 रुपये डझन
- शेव – 84 रुपये
- द्राक्षे – – 84 रुपये किलो
- आर ओ पाणी – 20 रुपये लिटर
- कोल्ड ड्रिंक – एमआरपी किमतीने
- आईसक्रीम – एमआरपी किमतीने
- उसाचा रस- 10 रुपये ग्लास
- जेवणाची थाळी- 71 रुपये प्लेट
या व्यतिरिक्त गाडी भाड्याची किंमतही निवडणूक आयोगाने निर्धारित केली आहे. मिनी 20 सीटर गाडीसाठी रोज 6300 रुपये भाडे, 35 सीटर बससाठी 8400 रुपये भाडे, टेम्पो 1260 रुपये, व्हिडीओ व्हॅन 5250 रुपये, ड्रायव्हर मजुरी 630 रुपये या हिशोबाने खर्च लावण्यात येणार आहे.
चहा पाच रुपये, कॉफी 13 रुपये, समोसा 12 रुपये तर रसगुल्ला प्रति किलोसाठी 210 रुपये खर्च लावण्यात येणार आहे.
उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाला देणं बंधनकारक असणार आहे. गेल्या निडवणुकीवेळी ज्या उमेदवाराने खर्च दिला नाही त्याच्यावर आयोगाने कारवाई केली आहे. अशा 46 नेत्यांना निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
एकीकडे निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवार कोणत्याही थराला जातात, अगदी शेकडो कोटी रुपयेही खर्च करण्याची तयारी ठेवतात. त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने चंगच बांधल्याचं दिसून येतंय.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
