[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शनचा (Old Pension Scheme) मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. मागील संपानंतरही राज्य सरकारकडून सकारात्मक हालचाली होत नसल्याने आतात राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी संघटनांची आज बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. पुढील महिन्यात एक दिवसीय आंदोलनाने जुन्या पेन्शनसाठीच्या आंदोलनाची सुरुवात होणार आहे.
सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी संघटनांची आज मुंबईत बैठक झाली. आजच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 18 नोव्हेंबरला राज्यव्यापी एकदिवसीय आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, तर 14 डिसेंबरपासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाच्या आंदोलनाचे हत्यार सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी उपसणार आहेत. सर्व शासकीय संघटनाच्या आज झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने आश्वासन देऊन ही काही कार्यवाही न केल्याने आणि सरकारी कर्मचारी शिक्षकांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा आदी 17 मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी आंदोलन-संप करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.
कर्मचारी शिक्षकांना जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा तसेच इतर जिव्हाळ्याच्या 17 रास्त मागण्या मान्य करा यासाठी राज्यातील 17 लाख कर्मचारी, शिक्षक मार्च 2023 मध्ये बेमुदत संपावर गेले होते. त्यावेळी जुनी पेन्शन आणि इतर मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निसंदिग्ध आश्वासन दिल्यामुळे हा संप स्थगित करण्यात आला होता. मात्र, या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर निर्णय झाला नसल्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी पेन्शन कर्मचारी पुन्हा संप आणि आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. संप केल्यानंतरच्या गेल्या आठ महिन्यांत शासनाने आश्वासन पाळण्यासंदर्भात काहीही पुढाकार घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी शिक्षक कमालीचे संतप्त आहेत.
मार्च महिन्यात झाला होता सात दिवसांचा संप
राज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वात सात दिवसांचा संप झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत बैठक झाली आणि जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भात चर्चा झाली. पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन लेखी स्वरुपात सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीला देण्यात आल्यानंतर समन्वय समितीने संप मागे घेतला.
[ad_2]
