[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Agriculture News : केंद्र सरकारनं कापसावरील 11 टक्के आयातशुल्क माफ करुन 16 लाख कापूस गाठी आयात केल्या आहेत. कापूस आयात केल्यामुळं देशात कापसाचे भाव पडले आहेत. त्यामुळं शेतकरी संकटात सापडल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केलं. कॅाटन असोशीयशन ॲाफ इॅडियाच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने कापसावलील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याचे देशमुख म्हणाले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं शेतकरी आत्महत्या वाढत असल्याचे देशमुख म्हणाले.
दत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा दसरा आणि दिवाळी अंधारात
आज कापूस आणि सोयाबीनचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. राज्य सरकारनं कापूस आणि सोयाबीनच्या नुकसानीचे पंचनामे केले आहेत. 1 हजार 71 कोटीच्या मदतीची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यापही मदतीचे पैसे जमा केले नसल्याचे देशमुख म्हणाले. कापूस, सोयाबीनला चांगला भाव मिळाला नाही तर यंदा शेतकरी आत्महत्या वाढणार असल्याचे देशमुख म्हणाले. मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा दसरा आणि दिवाळी अंधारात जाणार आहे. सरकार फोडाफोडीचं राजकारण करत आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचे देशमुख म्हणाले.
आमच्या सरकारच्या काळात कापसाला 11 हजारांचा दर
आमचं सरकार असताना कापसाची आयात केली नाही. उलट निर्यात केली. त्यामुळं कापसाला 11 हजार रुपयांपर्यंतचा दर मिळाला होता. कापसाला 12 हजार रुपये भाव द्यावा, कापूस निर्यात अनुदान जाहिर करावं अशा मागण्या देखील यावेळी करण्यात आल्या. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं फक्त यवतमाळ जिल्ह्यात 460 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. कापूस, सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याचे देशमुख म्हणाले. यवतमाळ जिल्ह्यात 2022 मध्ये 272 शेतकरी आत्महत्या, तर 2023 मध्ये 188 शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे देशमुख म्हणाले.
भाजपचं सरकार शेतकरी विरोधी
हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडू. हे भाजपचं सरकार शेतकरी विरोधी असल्याची टीका अनिल देशमुखांनी केली. ललित पाटील आणि कंत्राटी भरती प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी कशी दिशाभुल केली? यावर वेगळी पत्रकार परिषद घेऊन बोलणार असल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले. सरकार झोपलं आहे. कॅाटन असोशीयशन ॲाफ इंडियाच्या दबावामुळं केंद्र सरकारनं कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याचे अनिल देशमुख म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या:
‘या’ योजनेच्या निधीत सरकार करणार वाढ, दरवर्षी शेतकऱ्यांना देणार 10000 रुपयांची मदत?
[ad_2]
