Maratha Reservation Political Leaders Banning Village Is Not Appropriate Abdul Sattar Reaction On Maratha Reservation

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

नागपूर : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापला असून, राज्यभरात अनेक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे गावागावात आमदार, खासदारांसह मंत्र्यांना रोखण्यात येत आहे. दरम्यान, मराठा समाजाकडून करण्यात येत असलेल्या गावबंदीच्या निर्णयावर मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य असून, गावात बंदी घालणे पर्याय नसल्याचं अब्दुल सत्तार म्हणाले आहे. नागपूर येथे पत्रकार परिषेदत ते बोलत होते. 

दरम्यान यावेळी बोलतांना अब्दुल सत्तार म्हणाले की, सर्वच नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. मात्र, गावबंदी पर्याय असू शकत नाही. कुठे सुखःदुख आहे, लग्न कार्य आहे, चांगल्या-वाईट कामांसाठी जाने आहे, काही ठिकाणी विकास कामांच्या उद्घाटनाला जायचे आहे. जर आम्ही काही राजकीय मतं मागण्यासाठी राजकारण केल्यास त्याला तुम्ही राजकीय भाषा नक्की बोलू शकतात. मात्र, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमासाठी जावेच लागणार आहे. हे लोकप्रतिनिधी यांचे काम आहे. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्येकाला बंधनकारक ठेवू नयेत. यामुळे गावातील पक्षातील लोकं दुसऱ्या पक्षातील लोकांचे सामान येऊ देणार नाही, त्याला मदतही करू देणार नाही, त्यामुळे असे करू नयेत. शेवटी राजकारणात त्यांना जसं व्यक्तीस्वातंत्र्य आहेत, त्याचप्रमाणे दुसऱ्याला देखील व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे देशाच्या घटनेनुसार देण्यात आलेले घटनात्मक अधिकार घेऊ नयेत. तर, कोणावर अशी गावबंदी घालणे पर्याय होऊ शकत नसल्याचे सत्तार म्हणाले. 

मराठा समाजाने थोडं संयम ठेवला पाहिजे

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी विरोध होत असून, हा देखील एक मुद्दा आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाज या दोघांच्या भावनांना लक्षात घेऊन कायदेशीर पद्धतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात घोषणा केली. आधीचे 75 वर्षे गेले, मात्र आता 75 दिवस देखील थांबणार नसल्याची भूमिका योग्य नाही. शेवटी कायद्यात काम करणारे, राजकारणात काम करणारे, विविध समाजाचे सन्मान ठेवून निर्णय घेणं या सर्व जबाबदाऱ्या सरकारच्या आहेत. त्यामुळे सरकार या सर्व जबाबदाऱ्या निश्चितपणे पार पाडेल यात कुठलेही शंका नाही. मराठा समाजाने थोडं संयम ठेवला पाहिजे. दहा पाच दिवसांनी किंवा 25 दिवसांनी फार काही मोठा बदल होणार नाही, असे सत्तार म्हणाले. तसेच, मराठा आरक्षणाची अमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना काही दिवसांचा वेळ द्यावा असेही सत्तार म्हणाले. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: 

Rohit Patil : बेरोजगारांमध्ये मराठा तरुण, तेच आरक्षणासाठी आक्रमक, आता नेत्यांना त्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागणार; रोहित पाटलांचा सरकारला इशारा

[ad_2]

Related posts