[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : वैतरणा खाडीवरील पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) पुलांवरील अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनचा वापर करा असे आदेश हायकोर्टानं (High Court) रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. या रेती उपसामुळे रेल्वेच्या पुलांना कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होऊन एखादी दुर्घटना होऊन प्रवाशांचा जीव जावू नये यासाठी न्यायालयानं ड्रोनचा वापर करण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला दिलेत. तसेच या अवैध रेती उपसाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्याचा विचारही स्थानिक पोलिसांनी करावा, अशी सूचनाही हायकोर्टानं केली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केलेत.
खाडीजवळ ड्रोनचा वापर कशा प्रकारे करता येईल याची चाचपणी येथील पोलीस अधिक्षक यांनी करावी, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी रेल्वे महाव्यवस्थापकांची असणार आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या सुनावणीत रेल्वेनं या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
वैतरणा खाडीतील अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी हायकोर्टानं साल 2018 मध्ये पश्चिम रेल्वे, स्थानिक पोलीस आणि अन्य विभागांना याबाबत सविस्तर आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे येथील जुली खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्थेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीत रेल्वेनं विरार पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीचा तपशील न्यायालयासमोर आणला. या रेती उपसामुळे रेल्वे पुलालाही धोका होत आहे. हा धोका रेल्वे प्रवाशांच्या जीवावर बेतू शकतो. मात्र तक्रार देऊनही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही, असा आरोप रेल्वेनं हायकोर्टात केला. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं हे आदेश दिले आहेत.
हायकोर्टाचे नेमके आदेश काय ?
रेल्वे पुलाखालील सीसीटीव्ही कॅमेरे दुरुस्त करण्याचे काम दोन आठवड्यात सुरु करा.
मेरीटाईम बोर्डाच्या निर्देशानुसार अन्य सीसीटीव्ही कॅमेरेही लवकरात लवकर बसवा.
सीसीटीव्हीच्या वायरी कापल्या जात असतील तर या वायरी कापल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेण्यासाठी रेल्वेने पोलिसांची मदत घ्यावी.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे नुकसान झाल्यास अथवा त्याची चोरी झाल्यास रेल्वेनं तत्काळ पोलिसांत तक्रार द्यावी.
पोलिसांनी तक्रारीची प्रत पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी. स्थानिक पोलिसांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन त्वरीत कारवाई करावी. स्थानिक पोलिसांनी कारवाई न केल्यास थेट पोलीस अधिक्षकांकडे याची तक्रार करावी.
खाडीतील संशयास्पद हालचालींवर रेल्वेनं लक्ष ठेवावं. संशयस्पद हालचाली दिसल्यास रेल्वेनं विरार, सफाळे, मांडवी आणि केळवे पोलिसांना याची माहिती द्यावी. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यानं टिपलेलं चित्रिकरण पोलिसांना द्यावं.
रेल्वे पुलाजवळ वॉच टॉवर उभारावा. तेथील पोलीस चौकीतील पोलिसांना आवश्यक साहित्य द्यावं.
रेल्वेनं पुलाजवळ नेहमी पाहणी करावी. पाहाणी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात द्यावा.
अवैध रेती उपसा करणाऱ्या बोटी सापडल्यास त्या तत्काळ जप्त कराव्यात. या बोटी नंतर नियमानुसार नष्ट कराव्यात.
रेल्वे पुलाखालील अवैध रेती उपसावर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करावा. ड्रोनचा वापर कश्या पद्धतीनं करता येईल?, याची चाचपणी पोलीस अधिक्षकांनी करावी.
अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांच्या जामीनाला व जप्त केलेल्या बोटी परत करण्यासाठी प्रशासनाकडून विरोध केला जाईल. मात्र याप्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेची याबाबत मदत घेण्याचा विचार पोलिसांनी करावा, असे आदेशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
हेही वाचा :
Western Railway : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! पश्चिम रेल्वेवर 2700 लोकल आणि 45 एक्सप्रेस राहणार रद्द, आजपासून सुरु होणार ब्लॉकची मालिका
[ad_2]
